ओबीसी के लिए दी जा रही मराठा आरक्षण की बलि

सांगली/ दि.25 – पदभर्ती करते समय ओबीसी आरक्षण को बचाने हेतु मराठा आरक्षण की बलि देने का प्रयास सरकार व्दारा किया जा रहा है. इस आशय का आरोप मराठा क्रांति मोर्चा व्दारा लगाया गया है. साथ ही कहा गया है कि, मराठा आरक्षण देने का पूरा अधिकार राज्य सरकार के पास है और सरकार चाहे, तो विधान मंडल में तुरंत ही मराठा आरक्षण का कानून बनाया जा सकता है. जिस तरह से ओबीसी समाज का राजनीतिक आरक्षण रद्द होने पर दुबारा सर्वेक्षण न करते हुए तीन बार कानून बनाए गए और ओबीसी आरक्षण की सीटों को रिक्त रखा गया. उस तरह की भूमिका मराठा आरक्षण के बारे में नहीं अपनाई जा रही, ऐसा आरोप भी मराठा क्रांति मोर्चा व्दारा लगाया गया. साथ ही कहा गया है कि, राज्य सरकार व्दारा अपनाई जाती दोहरी भूमिका की वजह से मराठा समाज का नुकसान हो रहा है. अत: सरकार ने संवैधानिक आरक्षण नीति तय करने हेतु समिति का गठन करना चाहिए और 30 दिन के भीतर समिति की रिपोर्ट लेकर भर्ती की प्रक्रिया को पूर्ण करना चाहिए.