परसों से फिर मराठा क्रांती मोर्चा का एल्गार

• सांसद संभाजीराजे छत्रपति को भी किया गया निमंत्रित

पुणे/दि.7 – केंद्र सरकार द्वारा राज्योें को आरक्षण का अधिकार दिये जाने के पश्चात अब आरक्षण की मांग को लेकर मराठा क्रांति मोर्चा व अन्य मराठा संगठनों द्वारा आगामी सोमवार 9 अगस्त को पुणे में राज्यस्तरीय बैठक का आयोजन किया जा रहा है. इसमें राज्य के सभी 36 जिलों के प्रतिनिधि शामिल होंगे. साथ ही इस बैठक में उपस्थित रहने हेतु सांसद संभाजीराजे छत्रपति को भी निमंत्रित किया गया है.
इस बैठक में आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार द्वारा किये गये 102 वे संविधान संशोधन सहित मराठा समाज के लिए शुरू की गई योजनाओं की समीक्षा करने के साथ-साथ प्रस्तावित रहनेवाली योजनाओं को गति देने हेतु तथा सरकार की ओर प्रलंबित रहनेवाले विषयों पर प्रमुख रूप से चर्चा की जायेगी और इस बैठक के साथ ही मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन का दूसरा पर्व शुरू किया जायेगा. ऐसा मराठा क्रांति मोर्चा के पदाधिकारियों द्वारा कहा गया है.

•  आरक्षण का मार्ग कब सुकर होगा

उल्लेखनीय है कि, केंद्र सरकार के निर्णय से ओबीसी आरक्षण के रास्ते की बाधाएं दूर होनेवाली है. इसके साथ ही मराठा आरक्षण उपसिमिती के अध्यक्ष अशोक चव्हाण ने 50 फीसद आरक्षण की सीमा हटाने हेतु संविधान में संशोधन की मांग की है, लेकिन इन दोनों बातों से मराठा आरक्षण का मसला हल नहीं होनेवाला. ऐसे में सबसे बडा सवाल यह है कि, आखिर मराठा आरक्षण का रास्ता कब खुलेगा.

•  मराठा समाज को उप वर्ग में शामिल कर आरक्षण देने की मांग

इस बैठक से पहले बुलाई गई पत्रवार्ता में मराठा क्रांति मोर्चा द्वारा कहा गया कि, मराठा समाज चार कदम पीछे हटने के लिए तैयार है. किंतु अन्य पिछडावर्गीय यानी ओबीसी समाज ने भी चार कदम पीछे आना चाहिए और मराठा समाज को 50 फीसद के भीतर उपवर्ग तैयार आरक्षण दिया जाना चाहिए. इसके साथ ही प्रत्येक दस वर्ष में ओबीसी आरक्षण की पुनर्समीक्षा व पुनर्निरीक्षण करना आवश्यक होगा और मराठा आरक्षण के मसले को हल करने के लिए राज्य सरकार को नये सुत्र का अवलंब करना होगा, अन्यथा यह मसला हल नहीं हो सकता.