ओबीसी के घरकुल योजना का मास्टर प्लान फेल

* दो साल से टारगेट ही नहीं मिला
* घरकुल के लिए दर-दर घूम रहे लाभार्थी
अमरावती /दि.1– मोदी आवास योजना के तहत वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य में 10 लाख घरकुलों के निर्माण का लक्ष्य तय किया गया था. जिसके तहत पहले वर्ष जिले को 14 हजार 178 घरकुलों का लक्ष्य दिया गया था. परंतु इसके बाद वर्ष 2024-25 तथा वर्ष 2025-26 में कोई टारगेट ही नहीं मिला. जिसके चलते ओबीसी संवर्ग से वास्ता रखनेवाले लाभार्थियों दर-दर घुमना पड रहा है.
बता दें कि, राज्य सरकार ने ओबीसी संवर्ग हेतु राज्य में 10 लाख घरकुल बनाने का मास्टर प्लान सन 2023-24 में तैयार किया था. जिसके तहत पहले वर्ष में सरकार ने 3 लाख घरकुल मंजूर किए थे और अब भी 7 लाख घरकुलों को मंजूरी की प्रतीक्षा है. परंतु अगले ही वर्ष मोदी आवास योजना की रफ्तार सुस्त हो गई तथा वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार ने घरकुल निर्माण हेतु कोई टारगेट ही नहीं दिए. जिसके चलते विविध घरकुल योजनाओं से वंचित रहनेवाले अन्य पिछडा वर्ग यानि ओबीसी संवर्ग के बेघर नागरिकों को मुश्कीलों का सामना करना पडा.

* ऐसी है सरकार की घरकुल योजना
आवास प्लस प्रपत्र-ड अंतर्गत लाभार्थी सूची में नाम शामिल नहीं रहनेवाले अनुसूचित जाति व जनजाति प्रवर्ग के सभी पात्र लाभार्थियों को घर उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा रमाई आवास, शबरी आवास, आदिम आवास तथा विमुक्त जाति व भटक्या जनजाति प्रवर्ग के लाभार्थियों हेतु यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना व अहिल्यादेवी आवास योजना उपलब्ध कराई गई है.

* 9318 घरकुल पूर्ण
दो साल पहले सरकार द्वारा मंजूर किए गए 14 हजार 178 घरकुलों में से अब तक 9 हजार 318 घरकुलों के काम पूरे हुए है. वहीं 4 हजार 860 काम प्रगतिपथ पर है, ऐसी जानकारी जिला ग्रामीण विकास यंत्रणा द्वारा दी गई है.

* 14 हजार घरकुलों को दी गई थी मंजूरी
मोदी आवास योजना अंतर्गत सन 2023-24 के दौरान जिले में 14 हजार 122 घरकुलों को मंजूरी दी गई. जिसमें से अब तक 14 हजार 104 लाभार्थियों को अनुदान की पहली, दूसरी, तीसरी व चौथी किश्त दी गई है. इन दो वर्षों के दौरान 9 हजार 318 घरकुलों के काम पूरे हुए है. वहीं 4 हजार 860 घरकुलों के काम प्रगतिपथ पर है.

* तीन साल में टारगेट पूरा करने का लक्ष्य
इस योजना के तहत तीन वर्ष के दौरान राज्य में 10 लाख घर बनाने का उद्देश तय करते हुए पहले वर्ष के दौरान 3 लाख घरकुलों को मंजूरी दी गई और अमरावती जिले को 14 हजार 176 घरकुलों का लक्ष्य दिया गया. प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत तैयार की गई आवास प्लस की प्रपत्र-ड सूची में बडे पैमाने पर पात्र लाभार्थियों के नाम अलग-अलग कारणों के चलते शामिल नहीं हो पाए थे. जिन्हें अन्य योजनाओं में समायोजित किया जा रहा है.