मौलाना आजाद अल्पसंख्यक विकास महामंडल को मिले 75 करोड

मुंबई/दि.१० – मौलाना आजाद अल्पसंख्यक विकास महामंडल की पूंजी में 75 करोड रुपए की बढोत्तरी की गई है. विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान इसे मंजूरी दी गई थी. इससे अधिक संख्या में अल्पसंख्यक छात्रों को शैक्षणिक कर्ज उपलब्ध हो सकेगा. राज्य के अल्पसंख्यक विकास मंत्री नवाब मलिक ने यह जानकारी दी है. मलिक ने बताया कि, राज्य सरकार ने महामंडल को 700 करोड रुपए उपलब्ध कराने का फैसला किया है. उन्होंने बताया कि, इस महामंडल की स्थापना से पूंजी सीमा 500 करोड रुपए तक सीमित थी. जिसमें से 482 करोड रुपए महामंडल को उपलब्ध हो चुके है. इस साल के बजट में 25 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है. वित्तमंत्री अजित पवार ने 2021-22 का बजट पेश करते समय महामंडल की अधिकृत पंजी में 200 करोड रुपए की वृद्धि का वादा किया था. इससे महामंडल की पूंजी 700 करोड हो जाएगी. बीते मानधन सत्र में पेश पूरक मांगों में महामंडल के लिए 75 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है. मलिक ने कहा कि, राशि बढने से अधिक से अधिक अल्पसंख्यक छात्रों को शिक्षा कर्ज मिल सकेगा.

• मेडिकल शिक्षा के लिए 2.50 लाख रुपए का कर्ज

महामंडल के योजना के तहत मेडिकल शिक्षा के लिए 2.50 लाख रुपए का कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा. जबकि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास व वित्त निगम से कर्ज के स्वरुप मिलने वाली निधि से डॉ. एपीजे अब्दूल कलाम शिक्षा कर्ज योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए का कर्ज उपलब्ध कराया जाता है. मेडिकल शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक का शिक्षा कर्ज उपलब्ध कराने की सरकार की मंशा है. मौलाना आजाद शिक्षा कर्ज योजना के लिए परिवार की वार्षिक आय की सीमा को बढा कर 8 लाख कर दिया गया है. राज्य की अल्पसंख्यक बहुल महिला बचत गटों को 2 लाख रुपए तक का कर्ज उपलब्ध कराया जा रहा है.