राज्यमंत्री बच्चु कडू ने की सीएम ठाकरे से भेंट

मुंबई/दि.16 – अराजपत्रित गट-ब व गट-क के पदों की स्पर्धा परीक्षा एमपीएससी द्वारा लिये जाने और कोविड संक्रमण काल के दौरान विज्ञापन जारी नहीं होने की वजह से जिन आवेदकों ने गत वर्ष अपनी अधिकतम आयुसीमा पूर्ण कर ली है, उन्हेें एक अवसर उपलब्ध कराने हेतु अधिकतम आयु में एक वर्ष की वृध्दि दिये जाने का निवेदन राज्य के शालेय, जलसंपदा व कामगार राज्यमंत्री बच्चु कडू द्वारा सीएम उध्दव ठाकरे से मुलाकात करते हुए किया गया. इन दोनों मांगों के संदर्भ में मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे द्वारा सकारात्मक रवैय्या दर्शाया गया और कहा गया कि, वे जल्द ही इस मामले को लेकर कोई ठोस निर्णय लेंगे.
इस मुलाकात के दौरान राज्यमंत्री बच्चु कडू द्वारा कहा गया कि, सभी अराजपत्रित पदों की भरती प्रक्रिया किसी निजी एजेन्सी के जरिये न की जाये. बल्कि यह जिम्मा एमपीएससी को सौंपा जाये. खुद राज्य सरकार द्वारा भी सभी सरकारी कार्यालयों के अराजपत्रित पदों की भरती प्रक्रिया को पूर्ण करने हेतु एमपीएससी की ओर इससे पहले प्रस्ताव दिया गया है. जिस पर एमपीएससी द्वारा भी सकारात्मक प्रतिसाद दिया गया है. ऐसे में सरकार द्वारा जल्द से जल्द मामले को लेकर कोई ठोस निर्णय लिया जाना चाहिए. इसके अलावा मराठा आरक्षण को लेकर चल रहे विवाद और कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुए एमपीएससी द्वारा विगत डेढ वर्ष के दौरान सीधी भरती प्रक्रिया हेतु कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया. इस दौरान एमपीएससी परीक्षा की तैयारी करनेवाले कई विद्यार्थियों ने अधिकतम आयुसीमा के स्तर को पार कर लिया है. जिसकी वजह से अब वे एमपीएससी की परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह जायेंगे. ऐसे में सरकार को चाहिए कि, इस वर्ष एमपीएससी की ओर से जारी किये जानेवाले सीधी पद भरती के विज्ञापन में अधिकतम आयु मर्यादा में एक वर्ष की वृध्दि की जाये, ताकि विगत दो वर्षों से एमपीएससी की परीक्षा देने से वंचित विद्यार्थियों को परीक्षा देने का एक अंतिम मौका मिल सके.

• फिनले मिल सहित अन्य मिलों के कामगारों को लेकर भी चर्चा की

सीएम उध्दव ठाकरे से मुलाकात के दौरान कामगार राज्यमंत्री बच्चु कडू ने अचलपुर की फिनले मिल सहित राज्य की अन्य सभी कपडा मिलों व सूतगिरणी के कामगारों की समस्याओं को लेकर भी चर्चा की और सीएम उध्दव ठाकरे से इस बारे में केंद्र सरकार से चर्चा करने का निवेदन किया. जिसके बाद सीएम उध्दव ठाकरे ने तुरंत ही केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री पीयूष गोयल से इस बारे में बातचीत की और सकारात्मक निर्णय हेतु प्रयास किये जाने की बात कही.
उल्लेखनीय है कि, केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंडल के अख्तियार में रहनेवाली फिनले मिल सहित चार बडी सूतगिरणियां बंद है. जिसमें से अकेले फिनले मिल में ही 15 हजार से अधिक कामगार कार्यरत है और अन्य सूतगिरणियों में काम करनेवाले कामगारों की संख्या भी अच्छीखासी है. किंतु मिल बंद रहने की वजह से कामगारों पर भूखमरी की नौबत आ गई है. जिसे ध्यान में रखते हुए राज्यमंत्री बच्चु कडू ने मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे के समक्ष यह मसला उठाया और सीएम उध्दव ठाकरे ने तत्काल ही केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री पीयूष गोयल से फोन पर संपर्क साधते हुए उनसे इस बारे में चर्चा की.
इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कामगार राज्यमंत्री बच्चु कडू द्वारा बताया गया कि, अचलपुर की फिनले मिल सहित बार्शी स्थित बार्शी मिल तथा मुंबई स्थित टाटा मिल, इंदू मिल व पोद्दार मिल बंद रहने के चलते कामगारों के उदरनिर्वाह की समस्या गंभीर हो चली है. जिसे दूर करने हेतु समय-समय पर सरकार के समक्ष प्रयास किये जायेंगे.