फिर जमींदारी प्रथा लागू करना चाहती है मोदी सरकार

मुंबई./दि. २६ – केन्द्र की मोदी सरकार कृषि विधेयक लागू कर देश में फिर से जमींदारी प्रथा लागू करना चाहती है. बड़े उद्योगपतियों के दबाव में केन्द्र सरकार ने यह फैसला लिया है.यह बात कांग्रेस के नवनियुक्त पार्टी प्रभारी एच के पाटिल ने कही. पाटिल शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे. इस मौके पर कृषि विधेयक के खिलाफ आगामी २ अक्टूबर से आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया जायेगा. पाटिल ने कहा कि कोरोना की स्थिति का फायदा उठाते हुए केन्द्र सरकार ने जल्दबाजी में कृषि विधेयकपारित करा लिया हैे. इस कानून से खेती और किसाना दोनों को भारी नुकसान होगा. कृषि उत्पन्न बाजार समिति खत्म होने से किसानों को खुले बाजार में अपना उत्पाद बेचना पड़ेगा. नयू कानून में न्यूनतम मूल्य का कोई बंधन नहीं होगा. इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व राज्य के राजस्व मंत्री बालासाहब थोरात ने कहा कि कृषि श्रमिक विधेयको के खिलाफ आगामी २ अक्तूबर से राज्यभर में आंदोलन शुरू किया जायेगा.