बजट में मोर्शी विधानसभा क्षेत्र को ठेंगा

* विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की जनता का हुआ भ्रमनिरास
मोर्शी / दि. 20– राज्य में महायुति की सरकार नये सिरे से स्थापित होेने के पश्चात राज्य सरकार का यह पहला बजट था. राज्य के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस की दृष्टि से यह ऐतिहासिक बजट सर्व समावेशक था. ऐसा बोला जा रहा है. महायुति सरकार ने चुनाव के पूर्व जो आश्वासनों की खैरात बांटी थी. वह आश्वासन पूरा किया जाता है या नहीं इसकी ओर सभी की निगाह लगी हुई है.
मोर्शी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के पिछले 5 वर्षो के इतिहास को देखते हुए साल 2020-21 में 218 करोड 92 लाख रूपए, 2021-22 में 407 करोड 90 लाख रूपए, 2022-23 में 70 करोड 72 लाख रूपए. साल 2023-24 में 589 करोड 73 लाख रूपए, साल 2024-25 में 454 करोड 98 लाख रूपए की निधि विकास कार्यो े लिए प्राप्त हुई थी. लेकिन साल 2025-26 के बजट में अब तक नये विकास कार्यो के लिए एक रूपए की भी निधि निर्वाचन क्षेत्र को प्राप्त नहीं हुई है. जिसके चलते निर्वाचन क्षेत्र की जनता में रौष निर्माण होता दिखाई दे रहा है.
बजट में नये नये चुनकर आए विधायक उमेश यावलकर को लग रहा था कि उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए ज्यादा से ज्यादा निधि मिलेगी. उनके द्बारा निधि के लिए अथक प्रयास भी किए गये. लेकिन राज्य सरकार ने बजट में मोर्शी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र को ठेंगा दिखा दिया. जनवरी साल का पहला महीना शुरू होेते ही संपूर्ण राज्य भर में बजट को लेकर चर्चा शुरू हो जाती है. बजट में अपने- अपने निर्वाचन क्षेत्र में अधिक से अधिक निधि मिले. इसके लिए सभी विधायक प्रयास करते हैं. मोर्शी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के विकास कार्यो के लिए बजट में प्रावधान किया जायेगा. ऐसी अपेक्षा निर्वाचन क्षेत्र की जनता की थी. पिछले 5 सालों में तेजी से विकसित मोर्शी निर्वाचन क्षेत्र को साल 2025 के बजट में एक रूपए की भी निधि नहीं दिए जाने पर निर्वाचन क्षेत्र की जनता रोष व्यक्त कर रही है.