मराठा आरक्षण के लिए साथ आए सांसद, विशेष अधिवेशन की मांग

• राज्यसभा सांसद ने दी चेतावनी

मुंबई/दि.15 – भाजपा के राज्यसभा सांसद छत्रपति संभाजी राजे ने सोमवार को कहा कि, राज्य सरकार मराठा समाज की विभिन्न छह मांगों को जल्द से जल्द मंजूर करे. हम सरकार का स्वागत करेंगे. उन्होंने कहा कि, मराठा आरक्षण के लिए राज्य के 36 जिलों में मूक आंदोलन करना हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन सरकार ने मांगों को मंजूर नहीं किया तो मूक आंदोलन होगा. कोल्हापुर में 16 जून से मूक आंदोलन की शुरुआत होगी. इसमें विधायकों और सांसदों को अपनी भूमिका स्पष्ट करनी होगी. राजे ने मराठा आरक्षण को लेकर सोमवार को भाजपा सांसद छत्रपति उदयनराजे भोंसले से पुणे में मुलाकात की. उसके बाद पत्रकारों से बातचीत में संभाजी राजे ने कहा कि, मराठा समाज को भ्रमित करना हमारे खून में नहीं है.
सरकार मराठा आरक्षण के लिए विधानमंडल का विशेष अधिवेशन बुलाए. मराठा आरक्षण बहाली के सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने और राज्य पिछडा वर्ग आयोग का गठन करके राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार को आरक्षण के लिए प्रस्ताव भेजने का विकल्प है. अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार तय करें कि दोनों में से कौन से विकल्प को स्वीकार करना है.

ये हैं मांगें

– ओबीसी समाज की तर्ज पर मराठा समाज को शिक्षा में विभिन्न सहूलियतें मिलें.
– मराठा समाज के सारथी संस्था के लिए निधि उपलब्ध कराए.
– राज्य के जिले में छात्रावास बनाया जाए.
– अण्णासाहब पाटील आर्थिक विकास महामंडल के लिए परियोजना की सीमा राशि बढाई जाए.
– सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा में पास हुए मराठा समाज के छात्रों की बहाली की जाए.

मैं नहीं मानता कानून : उदयनराजे

उदयनराजे भोंसले ने कहा कि, मैं कानून को नहीं मानता हूं. मेरा आरोप नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि, मराठा आरक्षण के मामले की सुनवाई करने वाले सुप्रीम कोर्ट के जजों ने गायकवाड समिति की रिपोर्ट को पढा नहीं है. उदयनराजे भोंसले ने कहा कि, हमें मराठा आरक्षण का फायदा नहीं मिलने वाला था बल्कि मराठा समाज के आर्थिक और सामाजिक रुप से कमजोर लोगों को इसका लाभ मिलता. उदयनराजे भोंसले ने कहा कि, राज्य सरकार मेें हिम्मत है तो मराठा आरक्षण पर विधानमंडल का विशेष अधिवेशन बुलाए. इसके बाद मैं देख लूंगा कि केंद्र सरकार को क्या करना है? इस दौरान उन्होंने कहा कि, मेरा संभाजी राजे के आंदोलन को पूरा समर्थन है.