मुंबई/दि.16- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को कहा कि किसान उत्पाद कंपनियों के जरिए इथेनॉल के निर्माण हेतु नई नीति तैयार की जाएगी. उद्योग विभाग यह नीति तैयार करेगा. इथेनॉल भविष्य में बडा गेमचैंजर होने वाला है. इसका ईंधन के रुप में उपयोग लगातार बढ रहा है. सीएम गुरुवार को सरपंच परिषद, गन्ना ढुलाई, उत्पादक किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर आयोजित बैठक में बोल रहे थे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार और श्रम मंत्री सुरेश खाडे, गिरीश महाजन और अन्य विधायक व अधिकारी उपस्थित थे. सीएम ने नई चीनी मिल के लिए 25 किमी तक हवाईअड्ड न रहने की शर्त को भी रद्द करने का भरोसा दिलाया.
सह्याद्री अतिथिगृह में हुई बैठक में रयत क्रांति संगठन के अध्यक्ष सदाभाउ खोत ने अनेक प्रकार की मांगे रखी. इस बीच मुख्यमंत्री ने संत शिरोमणी सावता माली साप्ताहिक बाजार योजना को दोबारा शुरु करने के निर्देश दिए. जिससे किसान सब्जी व फल सीधे ग्राहकों का बेच सकते है.
गन्ना कटाई और खेतिहर मजदूरों का ई-श्रम पोर्टल पर पंजीयन किए जाने के निर्देश भी सीएम ने अफसरान को दिए. राज्य के मुख्य सचिव मनोज सौनिक की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री ने गन्ना नियंत्रण मंडल की स्थापना हेतु समिति गठित करने की घोषणा की. उन्होंने गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के निर्देश मुख्य सचिव को दिए है. मुख्यमंत्री ने कहा कि, राज्य में गन्ना उत्पादक किसानों को एकमुश्त एफआरपी दी जाएगी. बैठक में चीनी आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार ने बताया कि, 99.88 प्रतिशत भुगतान कर दिया गया है. जबकि इस वर्ष गत 31 मई तक 96 प्रतिशत एफआरपी दे दी गई है.
