दस लाख तक के विकास कार्यों के लिये अब ई-टेंडर नहीं

मुंबई/11 मार्च – प्रदेश में दस लाख तक के विकास कामों के लिये अब ई-टेंडर की जरुरत नहीं पड़ेगी. राज्य सरकार ई-टेंडर की सीमा को तीन लाख रुपए से बढ़ाकर दस लाख करेगी. बुधवार को विधान परिषद में प्रदेश के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने यह घोषणा की.सदन में साल 2021-22 के बजट को मंजूरी मिल गई. बजट पर हुई चर्चा के जवाब में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पूर्व की फडणवीस सरकार ने साल 2014 में तीन लाख रुपए से अधिक राशि के कामों के लिये ई-टेंडर अनिवार्य किया था. लेकिन विधानमंडल के दोनों सदनों के विधायकों की यह सीमा बढ़ाने की मांग थी. इसलिए राज्य में अब दस लाख रुपए तक के कामों के लिए ई-टेंडर की आवश्यकता नहीं होगी.

विदर्भ अंचल को 26 प्रतिशत निधि

मंत्री अजित पवार ने कहा कि हमने विदर्भ और मराठवाड़ा वैधानिक विकास मंडल की अवधि बढ़ाने का आश्वासन दिया है. फिलहाल विकास मंडल अस्तित्व में नहीं है लेकिन सरकार ने बजट में विदर्भ को 26 प्रतिशत निधि उपलब्ध कराया है. जबकि वैधानिक विकास मंडल में 23 प्रतिशत निधि देने का प्रावधान था. मराठवाड़ा को 18 प्रतिशत और शेष महाराष्ट्र को 56 प्रतिशत निधि उपलब्ध कराई गई है. वैधानिक विकास मंडल के प्रावधान की तुलना में शेष महाराष्ट्र को 3 प्रतिशत निधि उपलब्ध कराई गई है. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि औरंगाबाद के वेरुल स्थित घृष्णेश्वर मंदिर का जीर्णोध्दार किया जाएगा. इसके लिये सरकार की ओर से निधि उपलब्ध करायी जाएगी.

विधायक विकास निधि बढ़कर हुई चार करोड़

महाराष्ट्र सरकार ने विकास कार्यों के लिये विधायकों को मिलने वाली विधायक निधि को तीन करोड़ से बढ़ाकर चार करोड़ कर दिया है. बुधवार को राज्य के उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री अजित पवार ने विधानसभा में यह घोषणा की. बजट में हुई चर्चा के जवाब में अजित पवार ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में विकास निधि के लिये अब 4 -4 करोड़ रुपए दिये जायेंगे. अब तक विधायक निधि 3 करोड़ रुपए थी. जिसे कोरोना काल में घटाकर 2 करोड़ रुपए कर दिया गया था. पर अब विधायकों को चार करोड़ की विधायक निधि मिलेगी.
बुधवार को बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए अजित पवार ने कहा कि विधायक निधि 4 करोड़ रुपए करने पर साढ़े तीन सौ करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा, लेकिन यह हम करेंगे. उन्होंने कहा कि 1 मार्च 2020 से सभी विधायक केवल 30 फीसदी वेतन ले रहे थे. अब यह कटौती खत्म कर दी गई है. अब पहले की तरह विधायकों को पूरा वेतन मिलेगा. उन्होंने कहा कि हर विधायक ने तकरीबन साढ़े सात लाख रुपए कम लिये. अजित पवार ने ठाणे में एक अस्पताल के लिये और मुंबई में मराठी भवन बनाने के लिये निधि देने की घोषणा की.
बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि वे सकारात्मक सूचनाओं का स्वागत करेंगे. पूर्व वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार व्दारा सदन में बजट की आलोचना पर पवार ने कहा कि यह सरकार बर्खास्त होगी. राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा. पवार ने कहा कि ये ऐसी अवस्था है कि सहन नहीं हो रहा है. लेकिन बोल नहीं सकते. कई लोगों को सर कार में नहीं होने की पीड़ा हो रही है. उन्हें यह पता होना चाहिए कि एकनाथ खडसे की क्या अवस्था हो गई थी? कुछ लोग बच गये, लेकिन चुनाव आने पर टिकट कट गया.

कोरोना काल में 1279 कंपनियां हुई बंद

उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से सभी राज्यों को नुकसान उठाना पड़ा. देश में 10 माह में 10 हजार कंपनियां बंद हो गई. इस बात की जानकारी लोकसभा में दी गई है. महाराष्ट्र में 1279 कंपनियां बंद हो गई है. वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र और किसानों ने हमें बचाया. सेवा और अन्य क्षेत्रों में निगेटिव ग्रोथ हुई.