* 194 अभी भी उपजिलाधिकारी ही
जलगांव / दि. 5 – उपजिलाधिकारी संवर्ग के 194 अधिकारियों को पिछले 17 साल से प्रमोशन न मिलने से तीव्र रोष व्याप्त है. अन्य संवर्ग के अधिकारियों पर भी अन्याय होने से अब उन्होंने राजस्व मंत्री से संपर्क किया है.
सेवा प्रवेश नियम 14 के मुताबिक उपजिलाधिकारी संवर्ग की वरिष्ठता सूची हर वर्ष घोषित करना अनिवार्य है. फिर भी 2006 से 2023 के दौरान सेवा ज्येष्ठता सूची घोषित नहीं की गई. 2007 से राज्य लोकसेवा आयोग के माध्यम से सरलसेवा उपजिलाधिकारी हुए 100 से अधिक उम्मीदवार पदोन्नत के लिए पात्र है. उपजिलाधिकारी पद पर नियुक्ति न होते अन्य विभागों में चयनीत हुए अधिकारी उपजिलाधिकारी से कम अंक लेकर भी तत्काल पदोन्नत हुए है. पदोन्नति रूकने से राज्य की जाति जांच समितियों पर भी अपर जिलाधिकारी के पद रिक्त है.
* पदनिहाय राज्य के अधिकारियों की मंजूर पदों की संख्या
संवर्ग सरलसेवा पदोन्नति कुल
अपर जिलाधिकारी 00 200 200
उपजिलाधिकारी 300 300 600
तहसीलदार 209 449 658
नायब तहसीलदार 637 1293 1930
मंडल अधिकारी 5709 10027 15736
* इतने अधिकारी पदोन्नति की प्रतीक्षा में
चयनश्रेणी के उपजिलाधिकारी – 194
उपजिलाधिकारी – 71
तहसीलदार – 71
अपर जिलाधिकारी – 59
चयनश्रेणी के अपर जिलाधिकारी-46
* प्रशासकीय दुविधा
अधिकारियों की पदोन्नति प्रक्रिया बाबत कोई भी न्यायालयीन स्थगिति आदेश न रहते हुए राज्य सरकार यह विषय गंभीरता से न लेती रहने से प्रशासकीय स्तर पर भी दुविधा होती दिखाई देती है.
