मुंबई/दि.१२ – राज्य में सरकारी कार्यालय के बाद और राज्य के सभी अकृषि विद्यापीठ व उससे संलग्नित महाविद्यालयों को पांच दिन का सप्ताह लागू करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है. इस पर निर्णय अमल करने के बाद शैक्षणिक टाइम टेबल में कुछ बदलाव करने पड़ेगे या नहीं इसे लेकर उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने विद्यापीठ व महाविद्यालयों से जानकारी मांगी है. यहां बता दे कि केन्द्र सरकारी कर्मचारियों की तरह राज्य सरकारी कर्मचारियों को पांच दिन का सप्ताह लागू किया जाए. यह सरकारी कर्मचारी-अधिकारी संगठनाओं की बीते अनेक वर्षो की डिमांड थी. आखिर राज्य में नये से स्थापित किए गये महाविकास आघाडी सरकार ने वह डिमांड मान्य की और शासकीय कार्यालय के लिए २९ फरवरी २०२० से ५ दिनों का सप्ताह लागू किया गया. इस निर्णय के बाद राज्य के विद्यापीठ व महाविद्यालयों के शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों ने पांच दिनों के सप्ताह की डिमांड की है. राज्य के उच्च व तकनीकी शिक्षामंत्री उदय सामंत की अध्यक्षता में २८ सिंतबर को मंत्रालय में शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी संगठन से पदाधिकारियों की विविध प्रलंबित मांगों को लेकर बैठक हुई. जिसमें ५ दिनों का सप्ताह करने का विषय भी उठाया गया. जिस पर उच्च शिक्षा संचालक व तकनीकी संचालक की ओर से प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गये. जिसके अनुसार अब अगली कार्रवाई शुरू की गई है. विद्यापीठ व महाविद्यालयों का पांच दिनों का सप्ताह लागू करने की पहली मांग करनेवाले शिक्षक हितकरनी संगठन के अध्यक्ष डॉ. प्रकाश पवार ने शासकीय स्तर पर शुरू की गई कार्रवाई का स्वागत किया.
