मुंबई/दि.7– 7/12 दस्तावेज को कृषि भुमि का कवचकुंडल कहा जा जाता है. किंतु अब इसी 7/12 को बंद करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है. किंतु यह निर्णय केवल लगातार बढते शहरोें के लिए ही होगा. सरकार का मानना है कि, बढते शहरीकरण की वजह से अब शहरों में कृषि भुमि शेष नहीं बची है. किंतु इसके बावजूद राज्य के अनेक शहरों में सिटी सर्वे होने के बाद भी 7/12 दस्तावेज देना शुरू है और इन दस्तावेजों को केवल अलग-अलग योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु ही उपयोग हो रहा है. ऐसे में इस पर अंकुश लगाने हेतु भूमि अभिलेख विभाग ने शहरी क्षेत्र में 7/12 का दस्तावेज देना बंद करने का निर्णय लिया है. हालांकि अब इसकी बजाय शहरी क्षेत्र के नागरिकोें को केवल प्रॉपर्टी कार्ड देना शुरू रखा जायेगा.
बता दें कि, राज्य के जिन शहरों में सिटी सर्वे हो चुका है, वहां के संपत्ति धारकों को अब प्रॉपर्टी कार्ड देना शुरू है. हालांकि इसके बावजूद कुछ शहरों में 7/12 का दस्तावेज भी दिया जा रहा है. जिसके जरिये कृषि क्षेत्र हेतु बनायी जानेवाली योजनाओं का लाभ संबंधितों द्वारा लिया जा सकता ते. ऐसे कई मामले सामने आने के बाद अब सरकार ने शहरी क्षेत्र में 7/12 के दस्तावेज देना बंद करने का निर्णय लिया है. जिसके चलते सिटी सर्वे पूर्ण हो चुके शहरों में अब केवल संपत्तियों के प्रॉपर्टी कार्ड ही बनाये जायेंगे और ग्रामीण क्षेत्र में रहनेवाली कृषि भुमि के लिए ही 7/12 का दस्तावेज दिया जायेगा.
