शिक्षा संस्थानों मेें नये विद्यार्थियों को दिए जाए सीनियर विद्यार्थियो के अभिभावकों के नंबर

* रिपोर्ट वर्ष 2007 से अब तक देशभर में 170 से अधिक छात्रों ने की आत्महत्या
* 51 आत्महत्याएं पिछले तीन साल में
मुंबई/दि.26– शिक्षा संस्थानों में प्रवेश लेनेवाले नए विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को सीनियर विद्यार्थियों के अभिभावकों का संपर्क विवरण ओटीपी -आधारित पहुंच के माध्यम से उपलब्ध कराया जाए. इस एक पहल से रैगिंग से होनेवाीली 90 फीसदी आत्महत्याएं रोकी जा सकती है. यह सुझाव एंटी- रैगिंग एनजीओ सोसायटी अंगेस्ट वायलेस इन एज्युकेशन (सेव) ने सर्वोच्च न्यायालय द्बारा गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स को दिया है. इस सुझाव में सेव ने आठ सूत्री उपाय सुझाए है.
छात्रों में आत्महत्या के मामलों के मद्देनजर सुप्रीमकोर्ट ने हाल ही में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश एस. रविन्द्र भट की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया है. इस टास्क फोर्स को सेव ने व्यापक सुझाव पत्र दिया हे. सेव के मुताबिक वर्ष 2007 से अब तक देशभर में 170 से अधिक छात्रों ने आत्महत्या की है. जिनमें 51 हत्याएं पिछले तीन वर्षो में हुई है.
* यह आठ सूत्रीय सुझाव
– एंटी- रैगिंग अंडर टेकिंग लेने के साथ सीनियर विद्यार्थियों के अभिभावकों का संपर्क विवरण लिया जाए और उसे नए विद्यार्थियों के अभिभावकों को उपलब्ध कराया जए जो ओटीपी आधारित हो.
– जवाबदेही और जागरूकता को बढावा देने विद्यार्थियों की तरह अभिभावक भी दाखिल करें. ऑनलाइन शपथ पत्र
– यूजीसी एंटी- रैगिंग विनियमों का वार्षिक अनुपालन कानूनी रूप से हर कॉलेज के लिए अनिवार्य करें. विफल रहनेवाले संस्थानों पर हो दंडात्मक कार्रवाई या अगला शैक्षणिक सत्र शुरू करने पर लगे प्रतिबंध
-यूजीसी कॉलेजों की रैगिंग विरोधी अनुपालन रिपोर्ट छात्रों, अभिभावकों और गैर सरकारी संगठनों के साथ सांझा करनी चाहिए.
– छात्रों को प्रतिशोध से बचाने के लिए गोपनीय शिकायत तंत्र को बढावा दें. पीडित का समर्थन और निगरानी जरूरी.
– केन्द्रीय रैगिंग विरेाधी कानून की आवश्यकता
– विश्व विद्यालय में रैगिंग विरोधी मामलों की समीक्षा के लिए केन्द्रीय सूचना आयोग के समान स्वतंत्र अपीलीय निकाय की स्थापना की जाए.
– कॉलेजों को आघात- सूचना व परामर्श मार्गदर्शन कार्यक्रम और सहकमी सहायता प्रदान करना चाहिए.