मुंंबई/दि.27 – ओबीसी संवर्ग का राजनीतिक आरक्षण शिक्षा एवं नौकरी से संबंधित नहीं बल्कि ओबीसी समाज को अनुपातिक लिहाज से जनप्रतिनिधित्व मिलने का मामला है. ऐसे में सरकार जल्द से जल्द इम्पेरिकल डेटा प्राप्त करने हेतु प्रयास कर रही है और सरकार खुद इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई है. जहां पर बीते मंगलवार को सुनवाई हुई और अब अगली सुनवाई 23 सितंबर को होनी है. इस आशय की जानकारी राज्य के मंत्री छगन भुजबल द्वारा दी गई.
ओबीसी आरक्षण को लेकर आज बुलाई गई सर्वपक्षीय बैठक में उपरोक्त जानकारी मंत्री छगन भुजबल द्वारा दी गई. साथ ही कहा कि, इस विषय को लेकर सभी दलों के नेताओं को आम सहमति बनाकर काम करना होगा.
