मुंबई/दि.18 – निवासी प्रयोजन हेतु प्रदान की गई सरकारी जमीनों के बकाया सेवा शुल्क में सहूलियत देने के संदर्भ में समिती की सिफारिशों के अनुसार अभय योजना तैयार करते हुए जल्द से जल्द प्रस्ताव पेश किया जाये. इस आशय का निर्देश राज्य के मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे द्वारा जारी किये गये. साथ ही उन्होंने कहा कि, सरकार द्वारा लीज पर दी गई भोगवटदार वर्ग-2 की जमीन का वर्ग-1 में फ्री होल्ड रूपांतरण करने पर लगायी गयी स्थगिती को हटाते हुए कार्रवाई शुरू की जाये.
