बिजली बिल वसूली के लिए वन टाइम सेटलमेंट ओटीएस योजना लागू

मुंबई/ दि. 10- महावितरण के सार्वजनिक जलापूर्ति और पथदीप (स्ट्रीट लाइट) संबंधी 30 जून 2022 तक के बकाया बिजली बिल वसूली के लिए वन टाईम सेटलमेंट ओटीएस योजना लागू की जायेगी. इस योजना को ग्रामीण विकास विभाग के अधीन सभी जिला परिषद, ग्राम पंचायतों व अन्य स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं और नगर विकास विभाग के अधीन क वर्ग की नगर परिषद व नगर पंचायतों के लिए मंजूरी दी गई है. अब ग्रामीण विकास विभाग से 3 हजार 775 करोड और नगर विकास विभाग से 186 करोड 25 लाख रूपए मार्च 2023 तक वसूले जा सकेंगे. उर्जा विभाग द्बारा इस संबंध में जारी शासनादेश के मुताबिक, ओटीएस योजना के तहत ग्रामीण विकास जलापूर्ति व पथदीप का बकाया बिजली बिल का ब्याज 3 हजार 627 करोड और विलंब शुल्क 55 करोड रूपए माफ कर दिया जाएगा. 3 हजार 775 करोड रूपए का मूलधन मार्च 2023 की अतिरिक्त पूरक मांग द्बारा बजटीय प्रावधान कर महावितरण को देना होगा. योजना के तहत नगर विकास विभाग के अंतर्गत क वर्ग की नगर परिषदों और नगर पंचायतों पर जलापूर्ति और पथदीप का बकाया बिजली बिल का ब्याज 196 करोड 29 लाख रूपए और विलंब शुल्क 2 करोड 35 लाख रूपये माफ कर दिया जाएगा. बकाया मूलधन 186 करोड 25 लाख रूपए मार्च 2023 तक अतिरिक्त पूरक मांग के द्बारा बजटीय प्रावधान कर महावितरण को देना होगा. ग्रामीण विकास विभाग और नगर विकास विभाग केन्द्र सरकार के 15 वे वित्त आयोग से मिली निधि का उपयोग महावितरण के बकाया बिल भुगतान के लिए कर सकेंगे.
महावितरण पर 53 हजार 369 करोड का कर्ज, 67 हजार 149 करोड का बिजली बकाया
महाराष्ट्र सरकार के अनुसार, महावितरण पर 31 मार्च 2020 तक 39 हजार 152 करोड रूपए का कर्ज था. यह 30 जून 2022 को बढकर 53 हजार 369 करोड रूपए हो गया है. वहीं महावितरण का राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के से जुडे ग्राहकों पर बकाया बिजली बिल 31 मार्च 2020 को 59 हजार 833 करोड रूपए था. यह 31 मई 2022 को बढकर 67 हजार 149 करोड रूपए हो गया है.