मुंबई/दि.21 – राज्य में नदी व खाडी पात्र से रेती उत्खनन की मौजूदा नीति को रद्द करते हुए आम जनता को वाजीब दरों में रेती उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार ने रेती उत्खनन को लेकर सर्वसमावेशक नीति लागू करने का निर्णय लिया. जिसे गत रोज हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मान्यता प्रदान की गई. ऐसे में अब राज्य के सर्वसामान्य नागरिकों को बेहद वाजीब दरों में रेती उपलब्ध होगी, ऐसा दावा राज्य सरकार द्वारा किया गया है.
रेती घाटोें के निलामी की कीमत में सुसुत्रता लाने का प्रयास नई नीति में किया गया है. इससे पहले पिछले वर्ष की अपसेट कीमत में 15 फीसद की वृध्दि करते हुए रेती घाटों की निलामी करने की पध्दति अमल में लायी जाती थी. किंतु अब रेती घाट पर उपलब्ध रेती के साथ प्रति ब्रास रेती की कीमत का गुणांकन करते हुए सुत्र तय किया जायेगा और घाट की निलामी की कीमत तय की जायेगी. जिसके चलते विविध जिलों में रेती की दरों में रहनेवाले फर्क को कम किया जा सकेगा. साथ ही रेती उत्खनन की कालावधी को अब पांच वर्ष तक बढाया जायेगा एवं ठेका प्राप्त करनेवाले निविदा धारक को हेतु पत्र मिलने के बाद पर्यावरण अनुमति प्राप्त करने और खाडी पात्र में हाथपाटी से रेती निकालने के पारंपारिक व्यवसाय हेतु स्वामित्व धन की दर से लाईसेन्स देने का समावेश नई नीति में किया गया है.
क्रीडा संकुलों के अनुदान में भारी वृध्दि
क्रीडा सुविधाएं बढाने हेतु विभागीय क्रीडा संकुल, जिला क्रीडा संकुल तथा तहसील क्रीडा संकुल को वृध्दिंगत अनुदान देने का निर्णय भी मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया. विभागीय क्रीडा संकुलों के 24 करोड रूपयों के अनुदान को बढाकर अब 50 करोड रूपये किया गया है. जिला क्रीडा संकुल के अनुदान को 8 करोड से बढाकर 25 करोड तथा तहसील क्रीडा संकुल के अनुदान को 1 करोड रूपये से बढाकर 5 करोड रूपये किया गया है. इसके साथ ही जिन क्रीडा संकुलों को इससे पहले प्रशासकीय मान्यता दी गई है और जिनका निर्माण पूर्ण हो चुका है या शुरू है, ऐसे मामलों में तहसील क्रीडा संकुलोें को 3 करोड, जिला क्रीडा संकुलों को 15 करोड तथा विभागीय क्रीडा संकुलों को 30 करोड रूपये का अनुदान प्रदान किया जायेगा.
12 जलसंपदा प्रकल्पों की निविदा मर्यादा में वृध्दि
मंत्रिमंडल द्वारा इससे पहले मान्यता दिये गये 12 जलसंपदा प्रकल्पों की निविदा कीमत को 114 करोड से बढाकर 624 करोड रूपये करने का निर्णय मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया है. केंद्र सरकार द्वारा वित्त सहायित ऐसे बांधों के लिए विश्व बैंक द्वारा कर्ज के तौर पर 7 हजार करोड रूपये दिये जा रहे है. जिसमें से 940 करोड रूपये महाराष्ट्र को मिलेगे.
प्रा. एन. डी. पाटील को दी गई श्रध्दांजलि
पूर्व मंत्री, वरिष्ठ नेता एवं विचारक स्व. प्रा. एन. डी. पाटील को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सभी सदस्यों ने खडे रहकर मौन श्रध्दांजलि दी. इस समय उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने शोक प्रस्ताव का वाचन किया.
न्यायालय हेतु नये पद
वाशिम जिले के मंगरूलपीर में जिला व अतिरिक्त सत्र एवं दीवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर स्थापित कर आवश्यक पदों को मान्यता देने, नागपुर जिले के सावनेर में दीवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर के न्यायालय व पद निर्मिती को मान्यता देने का निर्णय लिया गया है.
मौलाना आजाद महामंडल का पुंजीनिवेश बढाया
मौलाना आजाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडल के अधिकृत पुंजीनिवेश की मर्यादा को 50 करोड से बढाकर 700 करोड रूपये करने को मंत्रिमंडल द्वारा मान्यता दी गई है. उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने बजट में इसे लेकर घोषणा की थी. ऐसे में अब अतिरिक्त 200 करोड रूपये का पुंजीनिवेश चरणबध्द ढंग से उपलब्ध कराया जायेगा.
