अनाथ बच्चों को तीन प्रवर्गों में 1% आरक्षण

मुंबई/दि.12 – राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों को तीन प्रवर्गों में बांट कर नौकरी और शिक्षा क्षेत्र में 1 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय किया है. साथ ही अनुसूचित जाति की तर्ज पर उम्र, परीक्षा शुल्क, शिक्षा के दौरान छात्रवृत्ति और शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ति में भी छूट दी जाएगी. राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद महिला एवं बालविकास मंत्री एड. यशोमति ठाकुर ने बताया कि, अप्रैल 2018 में अनाथों के लिए शासन निर्णय (जीआर) के अनुसार 1 प्रतिशत समानांतर आरक्षण लागू करने का निर्णय किया गया था. मगर अब अनाथ बालकों की परिभाषा में सुधार किया गया है.
अलग-अलग मामलों में एक ही मापदंड लागू करना उचित नहीं होने की वजह से अनाथों को ए,बी और सी प्रवर्गों में बांटा गया है. ए प्रवर्ग में उन बच्चों को शामिल किया गया है, जिनके माता-पिता, भाई-बहन, रिश्तेदार, गांव, तहसील और पते की जानकारी उपलब्ध नहीं है. बी प्रवर्ग में वे बच्चे होंगे, जिनके माता-पिता जीवित नहीं है और जिनके कागजात पर जाति का उल्लेख नहीं किया गया हो. या उल्लेख किया गया हो तो भी तकनीकी आधार पर जाति प्रमाणपत्र प्राप्त करना और जाति वैधता पडताल करना संभव नहीं हो. हालांकि इन बच्चों का पालन-पोषण किसी संस्था या अनाथालय में होना चाहिए. सी प्रवर्ग में उन अनाथ बच्चों को शामिल किया गया है, जिनके माता-पिता 18 साल की उम्र (बच्चे) से पहले जीवित नहीं रहे, लेकिन उनका पालन-पोषण पिता के रिश्तेदार के यहां किया गया हो और जाति की जानकारी हो.

चार आईएएस अफसरों के तबादले

राज्य सरकार ने आज भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 4 अधिकारियों के तबादले कर दिए सामान्य प्रशासन विभाग ने इस बाबत आदेश जारी किए हैं. फिल्मसिटी की प्रबंध निदेशक श्रीमती मनीषा वर्मा को कौशल्य विकास एवं उद्यमिता विभाग में प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है. हिंगोली जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राधाबिनोद शर्मा को बीड जिले का जिलाधिकारी बनाया गया है. औरंगाबाद जिला परिषद के सीईओ डॉ. एम.एम. गोंदावले को महावितरण औरंगाबाद का संयुक्त प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है. अतिरिक्त कलेक्टर कैडर के तहत आने वाले पालघर जिला जाति पडताल समिति के अध्यक्ष नीलेश गटने को औरंगाबाद जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है.