एसटी कर्मचारियों के लिए १ हजार करोड रुपए का पैकेज
परिवहन मंत्री एड.अनिल परब ने दी जानकारी
मुंबई./दि. ११ – अगस्त, सितंबर, अक्तूबर इन तीन माह का बकाया वेतन एसटी कर्मचारियों को दीपावली से पहले देने के लिए राज्य शासन ने १ हजार करोड रुपए का पैकेज दिया है, ऐसी जानकारी परिवहन मंत्री एड.अनिल परब ने कल मंगलवार के दिन दी. राज्य के मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे के साथ चर्चा करने के बाद उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार की बैठक के बाद एसटी कर्मचारियों को वेतन के लिए पैकेज दिया जाएगा, ऐसी भी जानकारी परिवहन मंत्री ने दी. शासन की ओर से एसटी के लिए आगामी छह माह हेतू आर्थिक सहायत के रुप में १ हजार करोड रुपए का पैकेज घोषित किया गया है. सोमवार को वेतन न होने के कारण आर्थिक रुप से परेशान होकर जलगांव डीपो के मनोज चौधरी ने आत्महत्या कर ली. सुसाईड नोट में आत्महत्या के लिए ठाकरे सरकार को जिम्मेदार रहने का उल्लेख किया गया था. इस बात को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने दीपावली से पहले ही बकाया तीन माह का वेतन देने के लिए हरी झंडी दिखाई है. सोमवार को ही एसटी कर्मचारियों के खाते में अगस्त माह का वेतन जमा हुआ है. आज भी एसटी कर्मचारियों के सितंबर व अक्तूबर माह के वेतन बकाया है. मार्च माह से लागू किये गए लॉकडाउन के कारण एसटी महामंडल की रोजाना की ६५ लाख यात्रियों की संख्या अब १३ लाख पर जा पहुंची है, इसके कारण ३ हजार करोड रुपये का नुकसान हो रहा है. आगामी कुछ दिन में एसटी महामंडल पहले की तरह सामान्य हो जाएगा, ऐसी अपेक्षा परिवहन मंत्री एड.अनिल परब ने व्यक्त की. महसूल में कमी निर्माण होने के कारण कर्मचारियों का अगस्त, सितंबर, अक्तूबर इन तीन माह का वेतन नहीं मिला. इसके कारण कई कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति बिगड गई है.
कुछ कर्मचारियों ने पर्यायी आय का रास्ता खोज लिया और कुछ लोगों ने आत्महत्या का रास्ता चुना. एसटी कर्मचारी वर्कर्स कांग्रेस इंटक इस संगठना ने कई बार पत्र व्यवहार किया. वेतन प्रधान अधिनियम १९३६ कानून के अनुसार ७ तारीख या ७ तारीख से पहले वेतन न देना फौजदारी अपराध होने की बात कहते हुए महामंडल पर कार्रवाई करने की मांग संगठना ने की थी. इसमें महाराष्ट्र राज्य के सभी कामगार उपायुक्त व सहायक कामगार आयुक्त को महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स इस संगठना ने इस बारे में ज्ञापन सौंपा था. आखिर राज्य शासन ने कर्मचारियों की दीपावली मिठी हो, इसके लिए राज्य शासन ने १ हजार करोड रुपए का पैकेज घोषित किया है.