* मंत्रीमंडल के फैसलें
मुंबई/दि.17- शिंदे-फडणवीस मंत्रीमंडल ने आज की साप्ताहिक बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय किए. जिसके अनुसार प्रदेश में पदभर्ती का मार्ग प्रशस्त करते हुए स्पर्धा परीक्षा टाटा की टीसीएस, आईओएन और आयबीपीएस कंपनियों से कराए जाने का फैसला केबिनेट ने किया. बता दें कि आजादी का 75वां वर्ष होने से प्रदेश सरकार ने वर्ष भर में 75 हजार पदभर्ती की घोषणा की थी. उसी प्रकार एक महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार नागपुर में राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ में सुविधाएं बढाने 25 करोड 85 लाख रुपए के फंड को मंजूरी दी गई हैं.
* मंत्रीमंडल के अन्य फैसले
-हिंदू हृदय सम्राट बालासाहब ठाकरे समृद्धी महामार्ग निर्माण हेतु गौण खनिज के दंडनीय कार्रवाई का आदेश रद्द.
-कोरोना के कारण विपरीत परिणमों की वजह से मुंबई में मालमत्ता दर न बदलने का निर्णय.
-स्वाधीनता सेनानी की पेंशन प्रतिमाह 20 हजार रुपए की गई हैं. इस निर्णय का लाभ मराठवाडा मुक्ति संग्राम और गोवा मुक्ति संग्राम के सैनिकों का भी मिलेगा.
– बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर और औरंगाबाद खंडपीठ में मुख्य न्यायमूर्ति हेतु अतिरिक्त सचिव पद को मंजूरी.
– अशासकीय अनुदानिक कला संस्थाओं के शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को विविध सेवा लाभ.
– ग्रामीण जलापूर्ति योजना के दैनंदिन कर्मचारियों को बडी राहत अधिसंख्य पदों में होगा समायोजन.
– जेएसपीएम विद्यापीठ पुणे को मान्यता.
– विद्यापीठों में कुलगुरु, प्र. कुलगुरु का चयन विद्यापीठ अनुदान आयोग के मापदंडो के अनुसार.
– सिंधु दुर्ग के नाथवडे लघु सिंचाई परियोजना हेतु 107.99 करोड के खर्च को मान्यता.
– महाराष्ट्र राज्य सडक विकास निगम को विविध परियोजनाओं के भूमि अधिग्रहण हेतु 35629 करोड रुपए कर्ज के रुप में लेने की मंजूरी.
– एमईबीसी उम्मीदवारों को आर्थिक रुप से दुर्बल आरक्षण अनुसार नियुक्तियां.
– मतदाता सूची में नाम न रहने पर भी किसान मंडी का चुनाव लड सकेंगे. कैबिनेट ने महाराष्ट्र कृषि उपज व विपणन अधिनियम में संशोधन किया.
