रेत माफिया और राजस्व अधिकारी पर पुलिस को होगा कारवाई का अधिकार

मुंबई/दि.18– विधान परिषद में प्रदेश के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया कि. प्रदेश सरकार की नई रेत नीति मेें राजस्व विभाग के अधिकारीयों के जितना ही पुलिस अधिकारीयों को भी अधिकार प्रदान किया जाएगा. इससे राज्य में अवैध रूप से रेत उत्खलन करने वालों पर पुलिस अधिकारी सिधे कारवाई कर सकेंगे. इस नीति में पत्थर से रेत तैयार करने का प्रावधान होगा. इसके तहत राज्य के प्रत्येक जिले में पत्थर से रेत तैयार करने के लिए सब्सिडी पर क्रशर मशीन उपलब्ध कराई जाएगी.
सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान सदन में भाजपा सदस्य प्रवीण दरेकर ने कोकण में सक्शन पप के जरिए अवैध रूप से रेत उत्खलन को लेकर सवाल पुछा था. इसके जवाब में बावनकुले ने कहा की सरकार अगले एक सप्ताह में नई रेत नीति घोषित करेंगी. मौजुदा रेत नीति में पुलिस कर्मीयों को केवल राजस्व विभाग के अधिकारीयों को सुरक्षा प्रदान करने का अधिकारी है. पुलिस अधिकारीयों को रेत माफिया के खिलाफ सिधे कारवाई का अधिकार नही है. इसके मद्देंनजर मै. मुख्यमंत्री देवेंन्द्र फडणवीस से चर्चा करूंगा. जिसके बाद राजस्व विभाग के बराबर ही पुलिस अधिकारयीं को भी अधिकारी प्रदान किया जाएगा. इसके अलावा अवैध रेत उत्खलन में संलिप्त सरकारी अधिरीयों के खिलाफ भी सख्त कारवाई की जाएगी.
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*राज्य में बडे पैमाने पर होती है. रेत तस्करी
सदन में एक सवाल के जवाब में बावनकुले ने कहा कि यह सही है. कि राज्य में बडे पैमाने पर रेत तस्करी हो रही है. जिसके लिए रेत माफिया के जरीए रैकेट चलाया जा रहा है. राज्य में पटवारी, तहसीलदार, और उपविभागीय अधिकारियों की सहमती के बिना रेत की तस्करी नही हो सकती है. इसलिए इसे रोकने के लिए सरकार अगले सप्ताह में नई रेत नीति ला रही है.

*रेत उत्खलन टेंडर पर रोक
इस बिच विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने छत्रपती संभाजीनगर के पैठन में गोदावरी नदी के किनारे गाद मिश्रित रेत उत्खलन के लिए जारी टेंडर में अनियमितता को लेकर सवाल पुछा. इसके जवाब में बावनकुले ने कहा कि. इस मामले की अगले सात दिन में जांच की जाएंगी यह जांच पुरी होने तक टेंडर पर रोक लगाई जायेंगी.