चुनाव पूर्व अस्पसंख्यकों के लिए 500 करोड खर्च करने की तैयारी

मुंबई/दि.01- मराठा व ओबीसी समाज के बाद महायुती सरकार ने अब अल्पसंख्यक समाज के वोटर बैंक को अपनी ओर ध्यान केंद्रित कर रही है. जिसके अंतर्गत आगामी विधानसभा चुनाव के पूर्व अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए संबंधित विभिन्न योजना पर राज्य सरकार लगभग 500 करोड रुपए खर्च करने की तैयारी कर रही है. मगर सरकार यह हिंदूत्तववादी पक्ष की होने के कारण एक भी मंत्री इस खुलकर बोलने को तैयार नहीं है.
शिंदे सेना के एक मंत्री ने कहा कि मुस्लिम समाज मविआ की ओर जाए नहीं इसके लिए अब प्रभावी कदम उठाए जा रहे है. जिस कारण से 500 करोड रुपये का बजट सविस्तार नियोजन का प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री के पास भेजा गया है. इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री के व्दारा मंजुर किए जाने के बाद प्रस्ताव को मंत्रीमंडल के सामने मंजुरी के लिए रखा जाएगा. महाराष्ट्र के मुस्लिम समाज की जनसंख्या लगभग 11.5 प्रतिशत है. व 5 प्रतिशत आरक्षण की मांग कर रहे है.
*राज्य में वक्फ बोर्ड की 400 एकर से ज्यादा जमीन है. जिसके बाद केवल 4 करोड राजस्व मिलता है. जिसके कारण जमीन की गैरकानूनी तरीके से खरीदी-बेची रद्द कर वह दोबारा बोर्ड के नाम से की जाएगी.
*मुस्लिम समाज के विकास के लिए केंद्र व राज्य सरकार की अनेक योजना है. इन सभी योजनाओं की केंद्र दूर होने के कारण उसका लाभ उन्हें पूरी तरह से नहीं मिल पाता है. प्रस्तावित योजना अंतर्गत अल्पसंख्यक समाज से संबंधित योजना की जानकारी व लाभ देने के लिए राज्य के सभी जिलों में स्वतंत्र इमरात का निर्माण किया जाएगा. * थन इमरातों में बिखरे हुए अल्पसंख्यक समाज से संबंधित विभिन्न कार्यालयों को एकत्रित करने की व्यवस्था किया जाएगा.
साथ ही एक आईएएस दर्जे के अधिकारी भी विभिन्न योजना का प्रभावी तरीके से अमल मे लाने के लिए नियुक्त किया जाएगा.

5 वर्ष में 400 करोड की वृध्दी
वर्ष प्रावधान
2019-20 475.02
2020-21 638.16
2021-22 691.48
2022-23 810.91
2023-24 877.82
इस रकम का कितना इस्तेमाल किया गया है यह स्पष्ट नही हो सका है.