ओबीसी आरक्षण का डेटा आयोग के समक्ष पेश

* मंत्री छगन भुजबल ने दी जानकारी
मुंबई/दि.24– राज्य सरकार के पास उपलब्ध रहनेवाला ओबीसी संवर्ग का डेटा एकत्रित कर राज्य पिछडावर्गीय आयोग के अध्यक्ष के समक्ष रखा गया है. जिन्होंने ट्रिपल टेस्ट में से दो टेस्ट को मान्य किया है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी आयोग का गठन कर इम्पिरिकल डेटा संकलित करने की मांग को मान्य किया गया है. इस आशय की जानकारी देते हुए राज्य सरकार के मंत्री छगन भुजबल ने बताया कि, जल्द ही यह डेटा मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री के समक्ष भी रखा जायेगा.
उन्होंने बताया कि, आयोग के कुछ सदस्यों ने कुछ कारणों के चलते राज्य सरकार की ओर से पेश किये गये डेटा का विरोध किया था. जिसके चलते हमने पिछली तारीख पर यह डेटा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश किया और इस डेटा को मान्य करने का निवेदन किया. इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है. साथ ही ट्रिपल टेस्ट में से दो टेस्ट को मान्य करते हुए आयोग का गठन कर इम्पिरिकल डेटा संकलित करने की मांग को भी मंजुरी प्रदान की है.