मुंबई/दि.23– शीतकालीन सत्र के पहले दिन बुधवार को विधानमंडल के दोनों सदनों में 31 हजार 298 करोड 26 लाख रुपए की पूरक मांगें पेश की गई. 16 हजार 904 करोड रुपए पूरक मांग अनिवार्य खर्च के लिए है. महाविकास आघाडी सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल में यह सबसे बडी पूरक मांग है. उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजित पवार ने वर्ष 2021-22 के लिए पूरक मांगें विधानसभा में रखीं. अतिवृष्टि प्रभावित किसानों के लिए 1 हजार 410 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है. हडताली एसटी कर्मचारियों के वेतन-भत्तों में बढोत्तरी की गई है. इसके लिए पूरक मांगों में 1 हजार 150 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है. सरकारी कर्मचारियों के वेतन और सातवें वेतनमान की पहली और दूसरी किश्त के भुगतान के लिए 2 हजार 435 करोड जबकि पेंशन व सेवानिवृत्त लाभ देने के लिए 2 हजार 100 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है. पंद्रहवे केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार ग्रामीण स्वराज्य संस्थाओं को अनुदान देने के लिए 1 हजार 456 करोड रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है. कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजन की आर्थिक मदद और महाराष्ट्र राज्य सडक विकास महामंडल को भूमि अधिग्रहण के लिए एक हजार करोड-एक हजार करोड रुपए उपलब्ध कराए गए हैं. श्रावण बाल सेवा राज्य सेवानिवृत्त वेतन योजना के लिए 800 करोड, विधायकों द्बारा सुझाए गए ग्रामीण इलाकों में मूलभूत सुविधाओं और शहरी इलाकों में स्थानीय स्वराज संस्थाओं के लिए 600-600 करोड रुपए का प्रावधान पूरक मांगों में शामिल है. हाईब्रिड इम्यूनिटी प्रणाली से बनाये जाने वाली सडकों, पुलों और केंद्रीय सडक निधि योजना के तहत सडकों के निर्माण के लिए 500-500 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है.
* पूरक मांगों में किस विभाग को क्या मिला
पीडब्ल्यूडी – 5 हजार 909 करोड रुपए
ग्राम विकास – 3 हजार 77 करोड रुपए
स्कूली शिक्षा – क्रीडा – 2 हजार 630 करोड रुपए
सार्वजनिक स्वास्थ्य – 2 हजार 581 करोड रुपए
राजस्व व वन – 2 हजार 549 करोड रुपए
वित्त – 2 हजार 109 करोड रुपए
सामाजिक न्याय व विशेष सहायता – 2 हजार 21 करोड रुपए
गृह – 1 हजार 316 करोड रुपए
उद्योग, उर्जा, कामगार – 1 हजार 272 करोड रुपए
* वर्ष 2021-22 की पूरक मांगें
– दिसंबर 2021 – 31 हजार 298 करोड रुपए
– जुलाई 2021 – 23 हजार 149 करोड रुपए
