राज्य की सरकारी नौकरियों का निजीकरण

मुंबई/दि.15 – पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकारी व अर्ध सरकारी कर्मचारी बेमियादी हडताल पर गए रहते विविध स्तर के शासकीय व अर्धशासकीय पद अब बाह्य यंत्रणा के माध्यम से भरने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है. इसके मुताबिक सरकार के विविध विभाग तथा स्थानीय स्वराज्य संस्था, महामंडल, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों को आवश्यक रहने वाले अधिकारी और कर्मचारी अब बाह्य यंत्रणा के माध्यम से लिए जाने वाले है. इसके लिए 9 मनुष्य बल आपूर्तिधारक संस्थाओं की नियुक्ति की गई है.
प्रशासन पर होने वाले खर्च को नियंत्रित कर विकास काम के लिए अधिक निधि उपलब्ध कर देने की नीति सरकार ने स्वीकारी है. इसके मुताबिक शुुरुआत में सफाई कामकार, सिपाही और चतुर्थ श्रेणी के कुछ कर्मचारी बाह्य यंत्रणा से लेने का प्रयोग सफल होने के बाद अब इस नीति को बढाते हुए सरकारी-अर्ध सरकारी नौकरी का निजीकरण करने की दिशा में सरकार ने कदम उठाना शुरु किया है. इसी की एक कडी के रुप में अब सरकार के साथ अर्धसरकारी विभाग, स्थानीय स्वराज्य संस्था, महामंडल, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम तथा सरकार से संबंधित अन्य कार्यालय की नौकर भर्ती निजीकरण के माध्यम से की जाने वाली है. मंत्रीमंडल की 8 मार्च को हुई बैठक में इस बाबत नौकर भर्ती नीति को मंजूरी दी गई है. इसके मुताबिक उद्योग-कामगार विभाग व्दारा मंगलवार को शासन निर्णय भी लिया गया है. इस निर्णय के मुताबिक अब किसी भी विभाग को नौकर भर्ती करते समय सरकार व्दारा नियुक्त मनुष्य बल आपूर्ति एजेंसी की तरफ से ही करनी पडेगी.
* 9 संस्था कौनसी?
एक्सेंट टेक सर्विसेस लिमेटेड, सीएमएमआईटी सर्विसेस लि., सीएनसीई-गर्वनंस सर्विसेस इंडिया लि., इनोवेव आईटी इंफ्रास्टे्रक्चर लि., क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसे प्रा.लि., एस-2 इंफोटेक इंटरनेशन लि. और सैनिक इंटिलिजंस सिक्युरिटी प्रा.लि..
* निर्णय क्या?
– किसी भी शासकीय-अर्धशासकीय विभाग को सरकार व्दारा नियुक्त मनुष्यबल आपूर्ति संस्था के जरिए ही पद भर्ती करनी पडेगी.
– इसके लिए सरकार ने 9 एजेंसियों की 5 साल के लिए नियुक्ति की है.
– यह एजेंसी प्रकल्प अधिकारी, प्रकल्प सलाहगार, वरिष्ठ अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, लेखा परीक्षक, जिला समन्वयक, विधि अधिकारी, शिक्षक, अधिक्षक, सूचना अधिकारी आदि विविध 74 अति कुशल पदों के लिए भर्ती करवाएगी.
– कुलश-अर्धकुशल और अकुशल मनुष्य बल की आपूर्ति यह एजेंसी करने वाली है. उनसे सरकार और विविध स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं को भर्ती करनी पडेगी.