जमीन नापजोख के प्रलंबित आवेदन निपटाने हेतु पदोन्नति

पुणे /दि.7– जमीन की नापजोख के प्रलंबित आवेदनों का त्वरित निपटारा करने हेतु राज्य सरकार ने भूमि अभिलेख विभाग के 60 कर्मचारियों को उपाधीक्षक पद पर अस्थायी पदोन्नति दी है. जिसके चलते नापजोख के प्रलंबित आवेदनों का निपटारा करने में मदद होगी.

बता दें कि, भूमि अभिलेख विभाग में तहसीलस्तर पर कार्यरत रहने वाले उपाधीक्षक का पद महत्वपूर्ण होता है और संबंधित तहसील में सभी प्रकार के जमीन की नापजोख करने का काम इसी अधिकारी के पास होता है. फिलहाल सरकारी स्तर पर आधुनिकीकरण का काम बडे पैमाने पर हो रहा है. वहीं शहरीकरण भी बडी तेजी से बढ रहा है. जिसके चलते जमीन की नापजोख से संबंधित आवेदन बडे पैमाने पर प्रलंबित है. इस अनुमान के मुताबिक राज्य में प्रलंबित आवेदनों की संख्या करीब 1 लाख के आसपास है. वहीं नये आवेदन भी प्राप्त हो रहे है. ऐसे में नापजोख संबंधित आवेदनों का तत्काल निपटारा करने हेतु यह निर्णय लिया गया है.

इस संदर्भ में भूमि अभिलेख विभाग की अपर जमाबंदी आयुक्त सरिता नरके ने बताया कि, इन नियुक्तियों के लिए राज्य सरकार के पास 60 अधिकारियों का प्रस्ताव भेजा गया था और प्रस्ताव को मान्य करते हुए वरिष्ठ लिपिक पद वाले 60 कर्मचारियों को अस्थायी पदोन्नति देते हुए उन्हें उपाधीक्षक पद का कार्यभार सौंपा गया है. राज्य में उपाधीक्षक के कुल 441 पद मंजूर है. जिनमें से 312 पद भरे गए थे और 119 पद रिक्त थे. इन रिक्त पदों में से 60 पदो को अस्थायी पदोन्नति के जरिए भरा गया है. वहीं शेष पदों पर नियुक्ति करने हेतु भूमि अभिलेख द्वारा सरकारी स्तर पर आवश्यक प्रयास शुरु है.

* राज्य में प्रलंबित जमीन की नापजोख
संभाग              प्रलंबित नापजोख
अमरावती           10 हजार
नागपुर               10 हजार
पुणे                    40 हजार
नाशिक               12 हजार
छ. संभाजी नगर   11 हजार
कोंकण (मुंबई)     11 हजार