नौकर भर्ती प्रक्रिया संदर्भ का प्रस्ताव मंत्रीमंडल के सामने लाये

मुुंबई/दि.26 – राज्य सरकार ने मराठा समाज के लिए लिए हुए विविध निर्णयों पर अमल बाबत मंगलवार को मराठा आरक्षण विषयक उपसमिति ने समीक्षा की. सुप्रीम कोर्ट में मुकदमें की पृष्ठभूमि पर शासकीय नौकर भर्ती में प्रभावित हुए उम्मीदवारों को न्याय मिलना चाहिए, इसके लिए तत्काल मंत्रीमंडल बैठक के सामने प्रस्ताव पेश करने के निर्देश मुख्य सचिवों को दिये जाने की बात उपसमिति के अध्यक्ष अशोक चव्हाण ने बताई. मराठा आरक्षण विषयक उपसमिति की मंगलवार को सह्याद्री अतिथि गृह में समीक्षा बैठक हुई. इस समय समिति के सदस्य तथा गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल, राजस्व मंत्री बालासाहब थोरात, नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, बहुजन कल्याणमंत्री विजय वडेट्टीवार, मुख्य सचिव सिताराम कुंटे, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग के सचिव ओ.पी.गुप्ता, बहुजन कल्याण विभाग के सचिव जयप्रकाश गुप्ता, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव किशोरराजे निंबालकर, विधि व न्यायविभाग के सचिव देशमुख समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे. इस समय राजश्री छत्रपति शाहु महाराज शिक्षण शुल्क छात्रवृत्ति, डॉ.पंजाबराव देशमुख छात्रावास निर्वाह भत्ता व मराठा आरक्षण आंदोलन में मृत हुए लोगों के परिजनों को आर्थिक मदत तथा उनके वारिसों को नौकरी देना, आंदोलकों पर दर्ज अपराध वापस लेना, मराठा आरक्षण से प्रलंबित नौकर भर्ती प्रक्रिया के उम्मीदवारों को न्याय देना आदि विषयों पर चर्चा हुई. मराठा समाज के विद्यार्थियों के लिए हर जिले में छात्रावास खडे करने की योजना को गति देने के लिए तत्काल सभी जिले के जिलाधिकारियों की बैठक लेने तथा आंदोलन में मृत पडे वारिसों को एसटी महामंडल में नौकरी देने की प्रक्रिया 15 जून तक पूर्ण करने की सूचना उपसमिति ने इस समय की.