मुंबई./ दि.17 -राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच लगातार हो रहे टकराव के बावजूद भी राज्य सरकार ने राजभवन के खर्च को लेकर उदारता दिखाई है. जिसमें राजभवन को पिछले 2 सालो में 60 करोड रुपए से अधिक रुपए खर्च के लिए दिए गए. 2 सालों में राज्य सरकार ने राजभवन को 18 लाख रुपए बढाकर दिए. राज्य सरकार व्दारा लगातार बजट में राजभवन के लिए इजाफा किया गया.
राज्य सरकार की ओर से आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गगलानी को उपलब्ध करवायी गई रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है. पिछले 2 सालों में राजभवन को 60 करोड रुपए से अधिक राशि आवंटित की गई. गगलानी ने महाराष्ट्र सरकार से राजभवन को दिए गए अनुदान की जानकारी मांगी थी. सामान्य प्रशासन विभाग व्दारा पिछले 5 सालों में आवंटित राशि और वास्तविक खर्च की जानकारी उपलब्ध करवायी गई है.
2017-18 वित्तवर्ष में राजभवन के लिए 13 करोड 97 लाख 23 हजार रुपए का प्रावधान किया गया था. राजभवन कार्यालय ने इसमें से 12 करोड 49 लाख 72 हजार रुपए खर्च किए थे. वित्त वर्ष 2021-22 तक राजभवन के लिए आवंटित राशि बढाकर 31 करोड 23 लाख 66 हजार रुपए कर दी गई. इसी दौरान राजभवन में कुल 27 करोड 38 लाख 56 हजार रुपए खर्च किए. गगलानी के मुताबिक महाविकास आघाडी सरकार सत्ता में आने के बाद राजभवन कार्यालय को राज्य सरकार व्दारा उदारता दिखाते हुए पिछले 2 साल मे 60 करोड रुपए से अधिक राशि आवंटित की गई. जिसमें राजभवन व्दारा 53 करोड 30 लाख 92 हजार रुपए खर्च किए गए है. गगलानी ने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार को पत्र व्दारा राजभवन कार्यालय के बढे हुए खर्च की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की है.
