कैबिनेट की रिकॉर्डब्रेक बैठक, 80 महत्वपूर्ण फैसले

* पत्रकारों और समाचार पत्र विक्रेताओं हेतु महामंडल
* लेवा पाटिल समाज के लिए भी बोर्ड की घोषणा
मुंबई /दि. 10- महायुति सरकार के मुखिया एकनाथ शिंदे के मौजूदा कार्यकाल की संभवत: अंतिम बैठक आज रिकॉर्डतोड 80 फैसलों के साथ संपन्न हुई. जिसमें कई नए विकास बोर्ड स्थापित करने का निर्णय शामिल है. पत्रकारों और समाचार पत्र विक्रेताओं के लिए अलग से महामंडल स्थापित करने का निर्णय किया गया. उसी प्रकार संत गोराबा कुंभार महामंडल और कोली समाज महामंडल का प्रस्ताव रखे जाने की जानकारी मंत्री गुलाबराव पाटिल ने दी. पाटिल ने बताया कि, धनगर समाज आरक्षण के बारे में अधिकारियों को निर्देश दिए गए है और पहले जारी पत्र रद्द किया गया है. पाटिल ने स्पष्ट कर दिया कि, आज की बैठक में मराठा आरक्षण का विषय नहीं लिया गया.
पाटिल ने बताया कि, मंत्रीमंडल की बैठक में शिक्षकों का विषय लिया गया. उस बारे में जानकारी शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर देंगे. लेवा पाटिल समाज हेतु विकास बोर्ड को मंजूरी दी गई. पाटिल ने बताया कि गुजर समाज में बडी गरीबी है. इसलिए बोर्ड गठन का फैसला किया गया है. मंत्री गिरीश महाजन ने भी उपरोक्त जानकारी दी. उन्होंने बताया कि, उसी प्रकार ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर की आमदनी सीमा 15 लाख रुपए तक बढा दी गई है. पहले यह 8 लाख थी. इस बारे में प्रस्ताव मंजूरी के लिए केंद्र शासन को भेजा गया है.
* उद्योग भवन को टाटा का नाम
मुंबई में निर्माणाधीन उद्योग भवन को रतन टाटा का नाम देने का फैसला कैबिनेट बैठक में किया गया. ठाणे, रत्नागिरी में विकास कार्यो के लिए सीएसआर से 500 करोड रुपए उन्होंने दिए थे. नवीन उद्योग भवन 700 करोड में बन रहा है. इसे टाटा का नाम देकर एक प्रकार से शासकीय श्रद्धांजलि अर्पित करने की भावना उद्योग मंत्री उदय सामंत ने व्यक्त की. सामंत ने कहा कि, उन्हें शालेय जीवन से ही रतन टाटा से भेंट करने की चाह थी. जो पिछले वर्ष पुरस्कार का पत्र उन्हें देते समय पूर्ण हुई.