मुख्यमंत्री सहायता कोष में राजनीतिक पार्टियों के योगदान की जानकारी देने से नकार
आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगने का मामला
मुंबई./दि. १९ – मुख्यमंत्री सहायता कोष में राजनीतिक पार्टियों के योगदान की आरटीआई के माध्यम से मांगी गई जानकारी देने के लिए सार्वजनिक सूचना अधिकारी ने मना कर दिया है. जिससे आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को मुख्यमंत्री सहायता कोष सेल व्दारा सूचित किया गया है कि उसे ऐसी जानकारी नहीं देने के निर्देश दिए गए है क्योकि दानदाता का विवरण तीसरे पक्ष को देना उसके निजी मामलों में दखलंदाजी करना होगा. गलगली ने १५ मई, २०२० को कोविड के तहत राजनीतिक पार्टियों के योगदान के बारे में जानकारी के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से संपर्क किया था. सार्वजनिक सूचना अधिकारी मिqलद कबाडी ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को ऐसी जानकारी देना मना है क्योकि इसमें व्यक्तिगत विवरण शामिल हैं. इस प्रकार का लेन-देन दैनदिनी के आधार पर सीएम सहायता कोष में होता है. विवरण से यूटीआर नंबर स्तर पर जानकारी मिलती है. इसके कारण दानदाताओं के नाम का पता लगाना संभव नहीं है. अनिल गलगली के मुताबिक राजनीतिक पार्टी व्दारा प्रदान की गई राशि की जानकारी प्रधानमंत्री केयर फंड और मुख्यमंत्री सहायता कोष व्दारा प्रदान नहीं की जाती यह उचित बात नहीं है. इस तरह की जानकारी साझा करने में कोई आपत्ति है तो संबंधित राजनीतिक दल को पत्र भेजकरक मुख्यमंत्री सचिवालय उनसे सहमति ले सकता है, परंतु ऐसा नहीं किया गया. अनिल गलगली ने अब मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे से मांग की है कि संबंधित जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध कराये.