मुंबई / दि. 13– चुनाव के पूर्व बडे प्रमाण में विकास कार्य मंजूर किए जाने पर बकाया बिल की राशि के लिए राज्य के ठेकेदारों ने आंदोलन किया था. जिसकी दखल राज्य सरकार द्बारा ली गई. राज्य सरकार द्बारा छोटे ठेकेदारों के 10 हजार करोड से अधिक बिल मार्च के अंत में अदा कर दिए जायेंगे.
रास्तों, इमारतों व अन्य कामों के 90 हजार करोड के बिल बकाया हैं. ऐसा आरोप सरकार पर लगाते हुए राज्य के विविध ठेकेदारों की संगठनाओं ने आंदोलन शुरू किया था और काम करने के बाद भी सरकार की ओर से बिल नहीं दिया जाता, ऐसा आरोप लगाया गया था. पिछले साल विधानसभा चुनाव के मुहाने पर कुछ हजार करोड रूपए के काम मंजूर किए गये थे. किंतु बिल अदा नहीं किए गये थे. जिसमें ठेकेदारों ने आंदोलन कर मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार व लोक निर्माण विभाग मंत्री शिवेंद्र राजे भोसले से बिलों के विषय में चर्चा की बिलों की मांग की थी.
