मुंबई/दि.22 – राज्य सरकार की पदभरती पर वित्त विभाग व्दारा लाये गए निर्बंध से छूट देते हुए पुलिस सिपाहियों के 12 हजार 528 पद भरने को मान्यता दी गई है. इस बाबत का शासनादेश गुरुवार को निकाला गया है. इनमे से 2019 के रिक्त 5 हजार 297 पद भरने को पहले चरण में अनुमति दी गई है. शेष पदों का आदेश स्वतंत्र रुप से निकाला जाएगा.
कोरोना व लॉकडाउन के चलते राज्य के आर्थिक स्त्रोत पर प्रतिकुल परिणाम हुआ था. उस पृष्ठभूमि पर 4 मई 2020 को एक आदेश जारी कर वित्त विभाग ने सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षा विभाग छोड अन्य विभागो ने नए कोई भी पद भरने पर निर्बंध लगाए थे. आज के आदेश से गृह विभाग को पुलिस भर्ती के लिए इससे छूट दी गई है. कानून व सुव्यवस्था की दृष्टि से पुलिस सिपाहियों की पद 100 प्रतिशत भरने को अनुमति दी जा रही है, ऐसा वित्त विभाग ने गुरुवार के आदेश में स्पष्ट किया है.
13 नवंबर 2020 की मंत्रीमंडल बैठक में पुलिस सिपाहियों की 2019 में रिक्त 5 हजार 297 पद तथा 2020 के 6 हजार 726 पद, मिरा-भाईंदर-वसई-विरार पुलिस आयुक्तालय के लिए 505 इस तरह कुल 12 हजार 528 पद भरने के लिए पूर्व के निर्बंध शिथिल करने का निर्णय लिया गया था किंतु उस संबंध का शासनादेश कल गुरुवार को जारी किया गया.
राज्य में पुलिस सिपाहियों के पद भरने का शब्द हमारी सरकार ने दिया था. जिसका हम पालन कर रहे है. इस आदेश से पुलिस दल और अधिक मजबूत होने में मदद होगी.
– अनिल देशमुख, गृहमंत्री
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पहले चरण की पुलिस भर्ती नक्सलग्रस्त क्षेत्र में
मराठा आरक्षण के मुद्दे से पुलिस भरती प्रलंबित थी किंतु अब पुलिस भरती लेने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है. उसके चलते नक्सलग्रस्त क्षेत्र समेत पहले चरण में 5 हजार सीटों के लिए भरती लेने संदर्भ की प्रक्रिया शुरु हुई है. जल्द ही भरती शुरु होगी, इस तरह की जानकारी गृहमंत्री अनिल देशमुख ने दी.
