सेवा निवृत्ति की उम्र ६० वर्ष करना नहीं चाहिए

हिं.स./दि.२२

मुंबई – राज्य में बेरोजगारी की समस्या लगातार बढ़ रही है. इस दौर मेंं कर्मचारियों और अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयी ५८ से ६० वर्ष करना उचित नहीं है. यह भूमिका कुछ सामाजिक संगठनाओं ने अख्तियार की है. वहीं सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने में सरकार भी काफी दिलचस्प नजर नहीं आ रही है.

यहा बता दे कि बेरोजगारी का भस्मासुर लगातार बढ़ रहा है. एक-एक जगह के लिए दो-दो हजार आवेदन आ रहे है. सेवानिवृत्ति की आयु सीमा ६० वर्ष तक बढ़ा दिए जाने पर नई नौकरियों के दरवाजे बंद हो जायेगे.यह बेरोजगार युवक-युवतियों पर अन्याय होगा. इस आशय का मत महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संगठन के महासचिव सुभाष गांगुर्डे ने जताया है. उम्र के ५० वर्ष का पडाव पार करने पर कर्मचारी, अधिकारी काम करने के लिए सक्षम है या नहीं इसके लिए स्वास्थ्य जांच सरकार की ओर से की जाती है. इस स्थिति में सेवानिवृत्ति की उम्र ६० वर्ष करना अयोग्य होगा. उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और राजस्व मंत्री बालासाहब थोरात सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के विरोध में नजर आ रहे है. वहीं उनका मन परिवर्तन करने का प्रयास राजपत्रित अधिकारी महासंघ के पदाधिकारी कर रहे है. सेवानिवृत्ति की आयु ६० वर्ष करने पर सरकार के २८ हजार करोड रूपये दो वर्षो के बचेगे. यह अनुमान राजपत्रित अधिकारी महासंघ ने जताया है. लेकिन यह आंकडा वस्तु स्थिति को लेकर नहीं होने की जानकारी वरिष्ठ आयएस अधिकारी ने दी है. उन्होंने कहा कि ग्रेज्युएटी, पेंशन व अन्य को मिलाकर १ हजार करोड रूपये बचेंगे.

महासंघ के पदाधिकारी कर रहे पवार से चर्चा

राजपत्रित अधिकारी महासंघ के पदाधिकारियों ने सेवानिवृत्ति की आयु ६० वर्ष करने की मांग को लेकर उपमुख्यंत्री अजीत पवार के साथ पूना में चर्चा की. सरकार इस संदर्भ में सकारात्मक निर्णय लेगी. यह आश्वासन पवार द्वारा दिए जाने की जानकारी महासंघ ने दी है.

२ लाख ७० हजार ने किया महाजॉब्स पोर्टल पर पंजीयन

लॉकडाऊन के दौर में परप्रांतीय मजदूर उनके राज्य में लौट जाने से स्थानीय उद्योगों में स्थानिको को नौकरियां देने का सिलसिला सरकार ने शुरू किया है. महाजॉब्स पोर्टल पर २ लाख ७० हजार लोगों ने पंजीयन किया है. नौकरी देने की तैयारी में रहनेवाली ३ हजार कंपनियों ने भी पंजीयन किया है. ५०० कामगारों को अब तक नौकरियां मिली है.