घरों की बिक्री से मिला 9 हजार 622 करोड रुपए का राजस्व

मुंबई/दि.2 – कोरोना संकट में भवननिर्माण क्षेत्र को गति देने और प्रदेश की डगमगाई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रदेश सरकार का मुद्रांक (स्टाप) शुल्क में कटोती का फैसला कारगर साबित हुआ है. कोरोनाकाल में सितंबर से दिसंबर तक के चार महीनों की अवधि में साल 2019 की तुलना में घरों की बिक्री (रजिस्ट्रेशन) में 48 प्रतिशत और प्रदेश के राजस्व में 367 करोड रुपए (3.97 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है. चार माह में 9 हजार 622 करोड रुपए का राजस्व मिला है. शुक्रवार को प्रदेश के राजस्व मंत्री बालासाहब थोरात ने यह जानकारी दी.