शिंदे सरकार का महाविकास आघाडी को एक और धक्का

मुंबई/दि.20– मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार ने महाविकास आघाडी को एक और धक्का दिया है. जिसके तहत महाविकास आघाडी सरकार द्वारा अप्रैल 2021 से अब तक मंजुर किये गये, परंतु निविदा नहीं जारी किये गये कामों को अब शिंदे सरकार ने स्थगित कर दिया है. इन कामों में जिला वार्षिक योजना, राज्यस्तरीय योजना, आदिवास उप योजना तथा विशेष घटक योजना की निधी से किये जानेवाले कामों का समावेश है.
राज्य के मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव ने मंत्रालय के सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों व सचिवों सहित मंत्रालयीन विभाग प्रमुख को एक आदेश भेजा है. जिसमें कहा गया है कि, इन कामों को स्थगिती देने के संदर्भ में तुरंत ही सक्षम प्राधिकारी के समक्ष निर्णय लेने हेतु प्रस्ताव पेश किया जाये. इस पत्र में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि, यह कार्रवाई मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आदेश से की जा रही है. इस आदेश के तहत शिंदे सरकार ने विगत 15 माह के दौरान लगभग सभी विभागों में मंजुर किये गये, परंतू अब तक निविदा जारी नहीं किये गये कामोें को स्थगित करने का फैसला किया है. जिसमें नगर विकास, ग्राम विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास, जलापूर्ति, ओबीसी कल्याण व शालेय शिक्षा जैसे प्रमुख विभागों का समावेश है.
बता दें कि, महाविकास आघाडी सरकार करीब 31 माह तक अस्तित्व में थी. जिसमें से करीब आधे कार्यकाल के दौरान मंजुर किये गये, लेकिन निविदा प्रक्रिया जारी नहीं किये गये कामों को स्थगित करने का सिलसिला नई सरकार द्वारा शुरू किया गया है. विशेष उल्लेखनीय है कि, पिछली सरकार मेें खुद एकनाथ शिंदे भी नगर विकास मंत्री हुआ करते थे और उनके विभाग द्वारा भी कई कामों को मंजुर करते हुए निधी को भी मंजुरी दी गई थी, लेकिन इसके लिए निविदा प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी. ऐसे सभी कामों को अब स्थगित कर दिया गया है.
* महामंडलों की नियुक्तियां भी रद्द
महाविकास आघाडी सरकार के कार्यकाल में विभिन्न महामंडलों, उपक्रमों, मंडलों तथा समितियों पर की गई गैर सरकारी यानी राजनीतिक नियुक्तियों को भी नई सरकार ने रद्द करने का निर्णय लिया है. ऐसे में शिवसेना, कांग्रेस व राकांपा के जिन नेताओं व कार्यकर्ताओं की इससे पहले आघाडी सरकार में नियुक्ति की गई थी, वह अब रद्द हो गई है. इसे लेकर भी मुख्यमंत्री के आदेश पर राज्य के मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव ने एक पत्र जारी करते हुए सभी विभागों को सूचित किया है.