नियमित खुलेंगे स्तर-1 वाले शहरों में शिवभोजन केंद्र

मुंबई/दि.22 – प्रदेश सरकार ने अनलॉक स्तर के आधार पर मुफ्त भोजन के लिए शिवभोजन केंद्रों को खोलने की अनुमति दे दी है. खाद्य, नागरिक आपूर्ति व ग्राहक संरक्षण विभाग ने इस संबंध में परिपत्र जारी किया है. इसके अनुसार राज्य में स्तर-1 के तहत आने वाले जिलों में शिवभोजन केंद्रों को नियमित रुप से खोला जा सकेगा. इन जिलों में अब भोजन पार्सल की सुविधा नहीं होगी जबकि स्तर 2 और 3 के तहत आने वाले जिलों में शिवभोजन केंद्र 50 प्रतिशत क्षमताकेे साथ खुले रहेंगे. इन जिलों में पार्सल की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी. वहीं स्तर 4 और 5 के तहत आने वाले जिलों में केवल पार्सल की सुविधा होगी. यहां शिवभोजन केंद्रों में बैठकर भोजन करने की अनुमति नहीं होगी. स्तर 1 से 5 तक के सभी जिलों में सुबह 11 से दोपहर 4 बजे तक शिवभोजन केंद्रों को खोलने की अनुमति होगी. राज्य सरकार ने गरीब व जरुरतमंदों को शिवभोजन थाली योजना के तहत 14 जुलाई तक मुफ्त भोजन की थाली उपलब्ध कराने का फैसला किया है.
बता दें कि राज्य में कोरोना की साप्ताहिक संक्रमण दर और अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता के आधार पर जिलों का स्तर तय किया जाता है. इसी स्तर के आधार पर पाबंदियों में छूट या कड़ाई लागू की जाती है.

जल संसाधन विभाग में ई-टेंडरिंग की सीमा 3 से बढ़ाकर 10 लाख की गई

प्रदेश सरकार के जल संसाधन विभाग के कामों के लिये ई-टेंडर की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है. अब विभाग के 10 लाख रुपए से कम राशि के कामोें के लिए ई-टेंडर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. जल संसाधन विभाग के उपसचिव ज्ञानदेव बागडे ने सोमवार को इस संबंध में शासनादेश जारी किया. गत मई महीने में सरकार के ऊर्जा विभाग और सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग ने ई-टेंडर की सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी थी. इससे पहले पूर्ववर्ती फडणवीस सरकार ने भ्रष्टाचार रोकने के लिये 3 लाख रुपए से अधिक के कार्यों के लिए ई-टेंडर लागू किया था लेकिन महाविकास आघाड़ी सरकार ने इस फैसले को पलट दिया है.