समिति की रिपोर्ट में मुख्यमंत्री की सहमती दर्शाने वाले कागजाद दिखाए

मुंबई/ दि.23 – राज्य शासन में एसटी महामंडल का विलिनीकरण किए जाने की मांग को लेकर एसटी कर्मचारियों व्दारा हडताल की जा रही है. विलिनीकरण के मुद्दे पर तीन सदस्यीय समिति व्दारा रिपोर्ट मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे की सहमती से उससे संबंधित कागजात प्रस्तुत करे ऐसे निर्देश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को मंगलवार को दिए. जिसकी वजह से एसटी महामंडल के विलिनीकरण को लेकर तीन सदस्यीय समिति की क्या राय है यह अभी भी स्पष्ट नहीं हो सका. एसटी कर्मचारियों व्दारा विलिनीकरण की मांग को लेकर पिछले 118 दिनों से हडताल जारी है. सरकार व हडताली कर्मचारियों के बीच रास्ता निकालने के लिए उच्च न्यायालय के आदेश पर राज्य सरकार व्दारा तीन सदस्यीय समिति नियुक्त की गई थी.
समिति ने 11 फरवरी को मोहरबंद रिपोर्ट न्यायायल में पेश की. मंगलवार को जब सुनवाई के दौरान न्यायाधीश दिंपाकर दत्ता व न्यायमूर्ति मंकरद कर्णिक की खंडपीठ ने रिपोर्ट खोलकर देखी जिसमें एक पत्र लगाया हुआ था जिसमें मुख्यमंत्री ठाकरे रिपोर्ट से सहमत है ऐसा लिखा हुआ था. मुख्यमंत्री इस रिपोर्ट से सहमत है ऐसा दर्शान वाले सबूत व उससे संबंधित कागजात दिखाए ऐसे निर्देश न्यायालय व्दारा राज्य सरकार को दिए गए. राज्य सरकार की ओर से जेष्ठ वकील शैलेश नायडू ने पैरवी की.