हिं.स./दि.२३
पुणे-कोविड-१९ महामारी से निपटने के लिए घोषित किए गए लॉकडान की वजह से बीते कुछ महिनों से सभी प्रकार की यातायात सुविधा बंद है. जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट धारकों की आर्थिक स्थिति गडबडा गई है. इसी पृष्ठभूमि पर वाहनों का टैक्स माफ करने की मांग ट्रांसपोर्ट धारकों की ओर से की गई थी. जिसे सरकार की ओर से सकारात्मक प्रतिसाद देखने को मिल रहा है. जल्द ही इस संदर्भ में निर्णय लिए जाने की जानकारी ऑलइंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के कार्यकारी संचालक बाबा शिंदे ने दी है. यहां बता दे कि सभी यातायात सुविधा बंद रहने से सरकार ने १ अप्रैल से ३० सितंबर तक वाहनों का टैक्स माफ करने की मांग शिंदे ने ट्रांसपोर्ट धारकों के माध्यम से की थी. इस संदर्भ में सरकार ने तत्काल एक समिती स्थापित की. जिसमें ट्रांसपोर्ट संगठन के प्रतिनिधि शामिल हुए. इस समय हुई चर्चा में सकारात्मक प्रतिसाद देखने को मिला. ट्रांसपोर्ट धारकों की मांग के संदर्भ में प्रस्ताव परिवहन विभाग ने मंजूरी के लिए सरकार के पास भेजा है. इसके अलावा आने वाले दिनों में होने वाली कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक में ट्रांसपोर्ट वाहनों का टैक्स माफ करने का निर्णय होगा. यह जानकारी शिंदे ने दी है. यहा बता दे कि ट्रक, टैंकर, टेम्पों को १० टन के लिए प्रतिमाह १० से १५ हजार रुपए निजी ट्रैवल बसों को प्रतिवर्ष २ लाख रुपए निजी बसेस कंपनी के कर्मचारी यातायात को प्रतिमाह १ लाख रुपए का टैक्स भरना पडता है. इस बार सभी को राहत देने की मांग की गई है. वहीं सालाना टैक्स का भुगतान करने वाले माल ढुुलाई व यात्रिवाहन , निजी सेवा वाहन, व्यवसायिक कैंम्पर्स वाहन और स्कूल बस को इस अवधि में शत प्रतिश टैक्स माफी का लाभ मिल पाएगा.
