सामाजिक न्याय विभाग शत-प्रतिशत व्यय की योजना बनायें

मुंबई/दि.09- सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग के सचिव श्री सुमंत भांगे ने निर्देश दिया कि क्षेत्रीय अधिकारी विकास के लिए सरकार द्वारा प्रदान की गई राशि का 100 प्रतिशत खर्च करने की व्यवस्था युद्ध स्तर पर लागू करें। राज्य में अनुसूचित जाति और नव-बौद्ध तत्व हैं
विभाग के माध्यम से राज्य में विभिन्न योजनाओं पर किये गये व्यय की समीक्षा तथा विकलांग कल्याण विभाग एवं समाज कल्याण विभाग के महत्वपूर्ण मुद्दे पर सचिव श्री भांगे ने इस अवसर पर निर्देश दिये हैं. चूंकि वित्तीय वर्ष 2023-24 की समाप्ति में थोड़ा समय है, इसलिए विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी निगम, समाज कल्याण आयुक्तालय, क्षेत्रीय उपायुक्त, सहायक आयुक्त और जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला परिषद और विकलांग कल्याण विभाग अपने स्तर पर आवश्यक व्यय की योजना बनाएं.

मुस्कराते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए कि सिस्टम का सीधे निरीक्षण करके और प्रावधान खर्च किए जाने की नियमित समीक्षा करके प्रावधान खर्च नहीं किया जाएगा. उन्होंने इस बार का संकेत भी दे दिया है. सरकारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए सभी प्रावधानों को शत-प्रतिशत खर्च किया जाएगा. साथ ही प्रावधान समाप्त न हो इसका भी ध्यान रखते हुए निर्धारित समयावधि में कार्रवाई की जाए. उसके संबंध में एक प्रस्ताव शीघ्र शासन को प्रस्तुत किया जाए. ऐसा स्पष्ट भी किया है.

दिव्यांगजनों के लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता से निस्तारित करें

इस समय उन्होंने दिव्यांग कल्याण विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि दिव्यांग कल्याण विभाग प्रदेश में दिव्यांगजनों के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है तथा निर्देश दिये गये कि दिव्यांगजनों के लम्बित मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाये। सरकार ने हाल ही में श्री भांगे को नि:शक्त कल्याण विभाग के सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है और उन्होंने टेलीविजन के माध्यम से नि:शक्त कल्याण विभाग के महत्वपूर्ण मुद्दों की समीक्षा की. उक्त समीक्षा बैठक में श्री ओम प्रकाश उर्फ ​​बच्चू कडू, माननीय विधान सभा सदस्य (मंत्री पद), आयुक्त, समाज कल्याण, श्री ओम प्रकाश बकोरिया, आयुक्त, विकलांग कल्याण, महानिदेशक, बार्टी, सामाजिक न्याय मंत्रालय के सभी अधिकारी विभाग, विभाग के अधीन सभी निगम प्रबंध निदेशक, समाज कल्याण विभाग के आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया, बार्टी के महानिदेशक सुनील वारे, समाज कल्याण आयुक्तालय के सभी उपायुक्त, राज्य के सभी क्षेत्रीय उपायुक्त, सहायक आयुक्त, जिला समाज कल्याण अधिकारी, हिंदुस्तान एग्रो के अध्यक्ष डॉ. ढोकने पाटिल, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पार्क, पुणे के महानिदेशक डॉ. राजेंद्र जगदाले, साथ ही सामाजिक न्याय विभाग और विकलांगता कल्याण विभाग के अधिकारी उपस्थित थे.
उक्त बैठक में सभी जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जी.पी. जिला स्तर पर विभाग की बजट निधि में से अव्ययित धनराशि के प्रस्ताव पर शिविर आयोजित कर समस्त प्रस्ताव आयुक्तालय के माध्यम से शासन को शीघ्र प्रस्तुत किये जाये साथ ही रिक्त पदों के अनुरूप अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु प्रस्ताव भी प्रस्तुत किये जाये. उन्होंने विशेष विद्यालयों में अनुदान देने की नीति, दिव्यांग विद्यालयों के लिए व्यापक योजना, नमो दिव्यांग शक्ति अभियान तथा मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के लिए पुनर्वास गृह की स्थापना के संबंध में प्रस्ताव सरकार को शीघ्र प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है. आयुक्तालय के माध्यम से.