‘जल्द से जल्द शुरू करें डोर-टू-डोर वैक्सीनेशन ‘

मुंबई/दि. 17 – घर-घर जाकर वैक्सीनेशन की जल्दी कोई ठोस पॉ़लिसी लाएं. वैक्सीनेशन की इस पॉलिसी को लेकर राज्य सरकार का काम संतोषजनक नहीं है. यह कहते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है. वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग और गंभीर बीमारियों से ग्रसित (ऐसे व्यक्ति जो वैक्सीन लेने के लिए घर से बाहर नहीं निकल सकते) व्यक्तियों के लिए घर-घर जाकर वैक्सीन देने के संबंध में गाइडलाइंस तैयार करने को लेकर राज्य सरकार काफी सुस्त है. यह टिप्पणी करते हुए मुख्य न्यायाधीश दीपांकर द्त्ता व न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी की खंडपीठ ने कहा कि हमारी उम्मीद है कि राज्य सरकार 20 जुलाई तक इस संबंध में गाइडलाइंस तैयार कर लेगी.

• अब तक 13,584 लोगों ने घर में वैक्सीन लेने की इच्छा जताई है

राज्य सरकार ने घर से बाहर नहीं जा सकने वाले वैक्सीन लेने के लिए इच्छुक व्यक्तियों की जानकारियां सोशल मीडिया के माध्यम से मंगवाई है. राज्य के महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी ने इस संबंध में कोर्ट को जानकारी देते हुए कहा कि ऐसे 13,584 लोगों ने घर में वैक्सीन लेने की इच्छा जताई है. इस पर कोर्ट ने कहा कि यह संख्या कोई खास नहीं है. सरकार इस संबंध में अखबारों में विज्ञापन दे. कोर्ट ने कहा कि अब तक सरकार को इस संबंध में गाइडलाइंस तैयार कर लेना चाहिए था या पॉलिसी प्लान कर लेना चाहिए था. हमें इस संबंध में एक स्पष्ट गाइडलाइंस चाहिए. उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने साफ कहा कि वह सरकार के काम की गति को लेकर संतुष्ट नहीं.