जिला अदालतों के बुनियादी ढांचे में सुधार को लेकर राज्य सरकार से जवाब तलब

मुंबई/दि.8– बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य के जिला और मजिस्ट्रेट अदालतों में न्यायाधीशों की संख्या बढाने और बुनियादी ढांचे को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा है. अदालत ने राज्य के जिला अदालतों में 3211 न्यायाधीशों की नियुक्ति और बुनियादी ढांचे में सुधार को लेकर कोई प्रगति नहीं होने पर चिंता जतायी है. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को रखी है.
न्यायमूर्ति रेवती मोहिते ढेरे और मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ के समक्ष वैजनाथ पांडुरंग वझे की ओर से पॉक्सो के मामलों के लिए फास्ट-ट्रैक समेत राज्य के जिला और मजिस्ट्रेट अदालतों में न्यायाधीशों की संख्या बढाने और बुनियादी ढांचे में सुधार को लेकर दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई हुई. राज्य सरकार की ओर से पेश वकील पी. पी. काकडे ने इस मामले में हलफनामा दाखिल करने के लिए समय की मांग की. पीठ ने कहा कि, जिला न्यायालयों में बडी संख्या पॉक्सो के मामले में विचाराधीन हैं. जल्द न्यायाधीशों की संख्या बढाने और बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाना चाहिए.