किसानों की आय दोगुनी करने नीति तैयार करे राज्य सरकार

* नाबार्ड ने तय की 6,13,503 करोड़ रुपए की कर्ज योजना
मुंबई./दि.22- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सोमवार को कहा कि नाबार्ड महाराष्ट्र के किसानों की आय दोगुनी करने के लिए राज्य सरकार से चर्चा करके एक नीति तय करें. उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कारगर कदम उठाए जाने चाहिए. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में महाराष्ट्र के लिए 6 लाख 13 हजार 503 करोड़ रुपए की कर्ज योजना तय की है.
सोमवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के हाथों नाबार्ड का वर्ष 2022-23 के लिए स्टेट फोकस पेपर का विमोचन हुआ. राज्य अतिथिगृह सह्याद्री में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ऑनलाईन शामिल हुए थे. मुख्यमंत्री ने कहा कि नाबार्ड राज्य के लिए कम से कम तीन से पांच साल के लिए फोकस पेपर तैयार करें. जिससे पहले साल में बजट और टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद शेष दो साल में काम पूरा हो सके. बैठक में राज्य के कृषि मंत्री दादाजी भुसे ने कहा कि नाबार्ड किसानों को सम्मानजनक तरीके से कर्ज उपलब्ध कराने का प्रयास करे. जबकि राज्य केक सहकारिता मंत्री बालासाहब पाटील ने कहा कि राष्ट्रीयकृत और ग्रामीण बैकों को कृषि कर्ज बढ़ाना चाहिए.
* कृषि के लिए 1 लाख 43 हजार 19 करोड़ रुपए कर्ज वितरण का लक्ष्य
नाबार्ड ने राज्य के लिए आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 6 लाख 13 हजार 503 करोड़ रुपए की कर्ज योजना तैयार की है. जो मौजूदा ऋण योजना से 3 प्रतिशत अधिक है. इस योजना में कृषि क्षेत्र के लिए 1 लाख 43 हजार 19 करोड़ रुपए (कुल योजना का 23.3 प्रतिशत) कर्ज वितरण का लक्ष्य है. जबकि लघु, मध्यम और सुक्ष्म उद्योग के लिए 3 लाख 48 हजार 372 करोड़ रुपए (कुल योजना का 56.8 प्रतिशत) अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्र (शिक्षा, गृह निर्माण, अक्षय ऊर्जा,महिला बचत समूह) के लिए 1 लाख 22 हजार 112 करोड़ रुपए (कुल योजना का 19.9 प्रतिशत) कर्ज उपलब्ध कराये जाएंगे.
* पिछड़े वर्ग के युवाओं के रोजगार प्रशिक्षण के लिए नई योजना
प्रदेश सरकार ने राज्य के अन्य पिछड़ा समुदाय के युवक व युवतियों को कौशल्य विकास प्रशिक्षण के लिए दिया जाएगा. सोमवार को प्रदेश के अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण विभाग ने इस संंबंध में शासनादेश जारी किया है. यह प्रशिक्षण योजना महाराष्ट्र राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास महामंडल के माध्यम से लागू की जाएगी. इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को कौशल्य विकास विभाग के महास्वंय पोर्टल से जोड़ा जाएगा. प्रशिक्षण संस्था को स्कील इंडिया पोर्टल पर पंजीयन करना अनिवार्य होगा. इसके बाद महास्वंय की ओर से प्रशिक्षण संस्था का चयन किया जाएगा. प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थियों को महास्वंय पोर्टल और ओबीसी पोर्टल पर नाम पंजीयन करना अनिवार्य होगा. अभ्यर्थियों के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए. अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र,आयु और घर का पता, आधार कार्ड नंबर सहित अन्य दस्तावेज ऑनलाइन जमा करना होगा.