कृषि कानून पर अमल के लिए राज्य सरकार ने उठाया कदम

मुंबई/ दि. 18 – केन्द्रीय कृषि कानून के विरोध में दिल्ली में किसानों का अांदोलन शुरू है. सर्वोच्च न्यायालय में यह याचिका प्रस्तुत होने स  यह कानून राज्य में लागू करने के संबंध में राज्य सरकार प्रतीक्षा करेगी. अन्य राज्यों ने किए कृषि कानून के सुधार का भी राज्य स सरकार अभ्यास करेगी. केन्द्रीय कानून में आवश्यक हो वह बदल करके वह राज्य में लागू करने के संबंध में मंत्रिमंडल समिति ने गुरूवार को हुई बैठक विचार में विमर्श किया.
केन्द्रीय कृषि कानून की कुछ सुधारना से राज्य सरकार और विशेषत: कांग्रेस का बडा विरोध है. जिसके कारण इस संदर्भ में अभ्यास राज्य सरकार को शिफारस करने के लिए मंत्रिमंडल उप समिति नियुक्त की गई. उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की अध्यक्षता में उपसमिति की बैठक गुरूवार को हुई. उसमें हाल ही में दिल्ली में शुस् किसान आंदोलन और सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई का मुद्दा उपस्थित हुआ. केन्द्र सरकार ने भी आंदोलको को इस कानून के सुधार का प्रस्ताव दिया है. जिसके कारण न्यायालयीन सुनवाई में अंतिम निर्णय क्या होगा और केन्द्र सरकार कौन सी सुधारना करेगी. इस पर कुछ निर्भर है. उपसमिति पंजाब, राजस्थान व छत्तीसगड में कृषि कानून का भी अभ्यास करेगी. बाजार समिति के अस्तित्व धोके में आने पर उसमें हजारों कामगार बेरोजगार होंगे. उनके संबंध में निर्णय लिया जायेगा.