8 फरवरी को राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में दाखल करेगी शपथ पत्र

मुंबई  दि.25 – राज्य के स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं में ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में अंतरिम रिपोर्ट व आरक्षण को बनाए रखने के लिए 8 फरवरी को राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय में राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र दाखिल किया जाएगा ऐसा निर्णय राज्य के मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे की अध्यक्षता में सोमवार को सह्याद्री अतिथिगृह में हुई बैठक में लिया गया. बैठक में उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, राजस्व मंत्री बालासाहब थोरात, अन्न व नागरी आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, ओबीसी कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार, मुख्य सचिव देबाशीष चक्रवर्ती, राज्य पिछडा आयोग अध्यक्ष आनंद निरगुडे उपस्थित थे.
ओबीसी आरक्षण पुन: बहाल करने के संदर्भ में अमल किए जाने हेतु आयोग को सहयोग करे ऐसी भूमिका आयोग की ओर से बैठक में ली गई. साथ ही ओबीसी इम्पीरिकल डाटा अंतरिम रिपोर्ट के लिए आयोग को जो सहकार्य सरकार की ओर से चाहिए वह तत्काल देने के आदेश मुख्यमंत्री ठाकरे ने बैठक में मुख्य सचिव को दिए. 26 जनवरी को आयोग के मुख्यालय को सरकार व्दारा दी गई जानकारी की समीक्षा मैं स्वयं करुंगा ऐसा उपमुख्यमंत्री पवार ने बैठक में कहा. ओबीसी आरक्षण को पुन: बहाल करने का उद्देश्य रखकर काम करे, आयोग के मुख्यालय को काम करने के लिए आवश्यक कर्मचारी तथा मुख्यालय के लिए जगह तत्काल दी जाएगी ऐसा मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे ने बैठक में कहा.