सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत

मुुंबई/ दि.५ – मराठा आरक्षण मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने दिए ५७० पृष्ठ के फैसले का गहराई से अध्ययन करने की दृष्टि व योग्य सुझाव के लिए राज्य शासन ने इलाहबाद उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले विधि विशेषज्ञों की समिति का गठन किया गया था. इस समिति ने शुक्रवार को रिपोर्ट मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे व मंत्रिमंडल उपसमिति के अध्यक्ष अशोक चव्हाण को अपनी रिपोर्ट सौंप दी. इस समय निर्धारित अवधि में रिपोर्ट देने के लिए मुख्यमंत्री ने न्या. भोसले व समिति को धन्यवाद दिया है. इस समय मंत्रिमंडल उपसमिति के सदस्य गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकर्णी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विकास खारगे, सचिव आबासाहब उन्हाड, समीक्षा समिति के सदस्य सचिव वरिष्ठ विधि सल्लागार संजय देशमुख, विधि विधान व संसदीय कार्य विभाग के सचिव भुपेन्द्र गुरव, विधि व न्याय विभाग के सह सचिव श्रीमती बु.झी.सै. एड. आशीष गायकवाड, एड. अक्षय शिंदे, एड वैभव सुखदरे, सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव टी. डब्ल्यू करपते, विधि व न्याय विभाग के अधीक्षक सुजीत बोरकर उपस्थित थे.

• पुनर्विलोक याचिका करने की सूचना

राज्य में तत्काल नये पिछडे वर्गीय आयोग स्थापित करे, ऐसी मांग भाजप कर रही है. किंतु न्यायमूर्ति भोसले समिति ने पूर्व सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विलोकन याचिका का मार्ग स्वीकारे, ऐसी सूचना की है. यदि सर्वोच्च न्यायालय में असफलता मिले तो आयोग स्थापित करने का विचार करे. परंतु पहले सर्वोच्च न्यायालय में ज ऐसी सूचना की है.