नागपुर/दि.21– नागपुर सुधार प्रन्यास के कथित जमीन घोटाला संबंधी मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में जनहित याचिका प्रलंबित है. इस याचिका से संबंधित विविध मामलों में से एक मामले में आव्हान राज्य सरकार के पास विगत 17 वर्षो से विचारधीन है. आखिर इस मामले में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के परिसर में सुनवाई हुई. ़इस मामले में अपीलकर्ता संगीता अग्रवाल (हल्दीराम भुजियावाला) ने नागपुर सुधार प्रन्यास (नासुप्र)की ओर सुधारित नक्शे प्रस्तुत करे व नागपुर सुधार प्रन्यास द्वारा उचित कार्रवाई करने के निर्देश सीएम शिंदे ने दिए है.
नासुप्र के अतिरिक्त शहर के अनेक जमीन निजी व्यक्ति और सस्था के नाम से कानून के खिलाफ करने का आरोप याचिका में किया गया है. इसमें विविध मामलों का समावेश है. इसका एक मामला संगीता अग्रवाल का है. यह मामला अवैध रूप से निर्माण कार्य करने का आरोप अंतर्गत हल्दीराम को नोटिस दी गई है. उसे हल्दीराम ने एमआरटीपी कानून की धारा 56 (2) अंतर्गत एक आव्हान दिया है.
राज्य सरकार की नगररचना विभाग की ओर आव्हान किया गया था. इस पर राज्य सरकार ने अंतरिम स्थगिती का आदेश दिया है. अंतरिम स्थगिती का आदेश 27 अगस्त को 2007 को आया. तब से यह मामला राज्य सरकार के नगरविकास विभाग की ओर प्रलंबित है.
अंशत: मिली राहत
18 अगस्त को इस मामले मेें मुख्यमंत्री के समक्ष सुनवाई हुई. इस समय शिंदे ने सभी पक्ष की पैरवी सुनी. यह अपील अंशत: मान्य करने का फैसला उन्होंने दिया. उसी प्रकार अपीलकर्ता ने नासुप्र की ओर सुधारित निर्माण कार्य नक्शे प्रस्तुत करे. उस अनुसार नासुप्र ने एकत्रीकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली में प्रावधाननुसार निर्माणकार्य परवानगी देने संबंध में उचित हो वह कार्रवाई करे, ऐसे निर्देश मुख्यमंंत्री ने नासुप्र को दिए.
