मुंबई./दि.29- फौैजदारी मामलों की प्रगति पर देखरेख करने की दृष्टि से राज्य के जिन जिलों में वर्तमान-पूर्व सांसद व विधायकों पर सर्वाधिक मामले दर्ज है. उसकी विस्तारपूर्वक जानकारी प्रस्तुत करने के आदेश उच्च न्यायालय के विशेष खंडपीठ ने बुधवार को राज्य के महाधिवक्ताओं को दिए.
सर्वोच्च न्यायालयों ने दिए आदेश की पार्श्वभूमि पर वर्तमान-पूर्व सांसद व विधायकों के खिलाफ के फौजदारी मामलों के बारे में मुख्य न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति संदीप शिंदे की विशेष खंडपीठ ने इस मामले में स्वयं जनहित याचिका दाखल करवाई है. इस याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई. उस समय फौजदारी मुकदमों की प्रगति पर देखरेख करने की दृष्टि से राज्य के जिन जिलों में वर्तमान-पूर्व सांसद या विधायक के खिलाफ सर्वाधिक मामले प्रलंबित है, उनकी जानकारी प्रस्तुत करने के आदेश न्यायालय ने राज्य के महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी को दिये.
ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद इस याचिका की सुनवाई के लिए एक तारीख निश्चित की जाएगी. वहीं हर पखवाडे में सुनवाई लेकर जिलावार प्ररकणों की स्थिति की समीक्षा ली जाएगी. जिससे मामलों की सुनवाई नियमित रुप से ली जा रही है या नहीं, यह देखा जाएगा. ऐसा न्यायालय ने स्पष्ट किया.
