सुप्रिम कोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनाव में रद्द किया ओबीसी आरक्षण

मुंबई/दि.22 – सुप्रिम कोर्ट व्दारा स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछडावर्ग (ओबीसी) आरक्षण समाप्त करने के फैसले से राज्य में महानगरपालिकाओं से लेकर ग्रामपंचायत तक की हजारों सीटों पर आरक्षण खतरे में पड गया है. कोरोना संकट के कारण राज्य की पांच महापालिकाओं का कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद भी फिलहाल चुनाव टाल दिए गए है. वहीं 2022 में 18 महापालिकाओं का कार्यकाल समाप्त होगा. ऐसी स्थिति में वर्ष 2022 में कुल 23 महापालिकाओं के चुनाव होने है लेकिन ओबीसी आरक्षण पर अंतिम फैसले के बगैर चुनाव करवाना मुश्किल होगा.

पुर्नविचार याचिका दाखिल करने का फैसला

राज्य चुनाव आयोग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य की 27 महापालिओं में कुल 2736 सीटें है. इनमें से 740 सीट ओबीसी के लिए आरक्षित है. इसी तरह जिला परिषद की 2 हजार में से 536 सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित है. नगरपंचायत, नगरपरिषद की कुल 7493 में से 2099 सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित है. पंचायत समिति की 4 हजार में से 1880 सीटें ओबीसी आरक्षण की है. इसके अलावा ग्रामपंचायतों की करीब ढाई लाख सीटों में से 27 फीसदी ओबीसी आरक्षित है. जनगणना सहित कई औपचारिकताओं की पूर्ति के बाद ओबीसी आरक्षण बहाल हो सकता है. किंतु इसमें लंबा समय लगेगा. ऐसे में राज्य सरकार के लिए मुश्किल पैदा हो गई है कि बगैर ओबीसी आरक्षण के स्थानीय निकाय के चुनाव कैसे कराए जाए. फिलहाल सरकार ने ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण को लेकर सुप्रिम कोर्ट में पुर्नविचार याचिका दाखल करने का फैसला किया है.

न्यायालय के आदेश व आपदा की स्थिति में टाले जा सकते चुनाव

राज्य चुनाव आयोग के एक अधिकारी का कहना है कि, आपदा की स्थिति अथवा अदालत के आदेश पर चुनाव टाले जा सकते है. फिलहाल औरंगाबाद, नई मुंबई, मीरा-भायंदर, कल्याण-डोंबीवली व कोल्हापुर महापालिकाओं का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और यहां पर प्रशासक की नियुक्ति की गई है.

 

ओबीसी आरक्षण का मुद्दा सुलझ जाएगा

जब तक राज्य में 70 फीसदी लोगों का टीकाकरण नहीं किया जाता तब तक स्थानीय निकाय चुनाव नहीं कराए जाएंगे. हमें उम्मीद है कि तब तक ओबीसी आरक्षण का मसला सुलझ जाएगा.
– हसन मुश्रिफ, ग्रामीण विकास मंत्री

स्थानीय निकाय कुल सीट ओबीसी आरक्षित सीट

मनपा 2736 740
जिला परिषद 2000 535
नगपपंचायत/परिषद 7493 2099
पंचायत समिति 4000 1080