शिक्षक विधायक विद्यार्थियों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मुद्दा कभी नहीं उठाते

मुंबई/दि.10– प्रदेश के स्कूली शिक्षा राज्य मंत्री बच्चु कडू ने बुधवार को विधान परिषद में शिक्षक विधायकों को जमकर सुनाया. कडू ने कहा कि सदन में शिक्षक विधायक हमेशा शिक्षकों के वेतन और उनकी समस्याओं के मुद्दों को उठाते है, लेकिन सदन में विद्यार्थियों की समस्याओं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मुद्दा कभी नहीं उठाते. जबकि सदन में स्तरीय शिक्षा पर भी चर्चा होनी चाहिए. इस मुद्दे पर सदन में बहस होनी चाहिए.
सदन में आधे घंटे की चर्चा और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिये सदस्यों ने शिक्षकों के वेतन, पुरानी पेंशन और विभिन्न समस्याओं को उठाया था.
इस दौरान कडू ने कहा कि शिक्षकों के वेतन के लिए ऑनलाईन व्यवस्था शालार्थ प्रणाली शुरू करने के काम में भ्रष्टाचार होता है. मैं स्कूली शिक्षा राज्यमंत्री हूं. मुझे यह बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन हकीकत सभी को पता होनी चाहिए.
* ठीक से नहीं पढाते सरकारी स्कूलों में शिक्षक
कडू ने कहा कि, सरकारी स्कूलों के कई शिक्षक अच्छी तरह से पढाते नहीं है. जो शिक्षक पढातें नहीं हैं, उसके समर्थन में शिक्षक विधायकों को खडा नहीं रहना चाहिए. कडू ने कहा कि शिक्षकों की भर्ती के लिए पवित्र पोर्टल में आवश्यकता के अनुसार संशोधन किया जाएगा. जिला परिषद के स्कूलों की इमारत के लिए मनरेगा के तहत निर्माण कार्य किया जायेगा. सदन में कांग्रेस सदस्य सुधीर तांबे ने पहली बार गरीब विद्यार्थी की समस्याओं को उठाया है. इसे मैं जीवन भर याद रखूंगा.
* शिक्षकों की समस्याओं पर अध्ययन के लिए समिती
विधान परिषद में सभापति रामराजे नाईक-निंबालकर ने राज्य के शिक्षकों के वेतन अनुदान समेत विभिन्न समस्याओं पर अध्ययन के लिए प्रशासनिक समिति गठित करने के निर्देश दिए है. इस पर स्कूली शिक्षा राज्यमंत्री कडू ने सहमति जताई है. उन्होंने कहा कि, समिती के गठन के बाद इसकी पहली बैठक 30 अप्रैल तक आयोजीत कर ली जाएगी. इस बीच कडू ने कहा कि, राज्य सरकार ने शिक्षकों के वेतन अनुदान के लिए अलग-अलग समय में 25 शासनादेश जारी किए है.